आइजीआरएस एवं सीएम हेल्पलाईन के लम्बित प्रकरणो को
निस्तारण में अधिकारीगण दें विशेष ध्यान अग्नि दुर्घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए फायर स्टेशन खोले जाने
के प्रयासों में और अधिक तेजी लायी जाय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्यो में गति लाने के निर्देशलखनऊः 03 फरवरी, 2021उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के अनुपालन के क्रम मे प्रदेश की
कानून एवं व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने, अपराध स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने
पुलिस विभाग के आवासीय तथा अनावासीय भवनो के निर्माण कार्य व आई0जी0आर0एस0 एवं सीएम
हेल्पलाईन के प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इन कार्यो के निष्पादन में और
अधिक गति लाने हेतु अपर मुख्य सचिव, गृह ने आज लोक भवन स्थित कमाण्ड सेण्टर में एक
उच्चस्तरीय बैठक की।
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था को और
अधिक सुदृढ़ बनाये जाने, अपराध स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण लगाये जाने, आवासीय तथा अनावासीय
भवनो के निर्माण कार्य तथा आई0जी0आर0एस0 एवं सीएम हेल्पलाईन के लम्बित एवं डिफाल्टर प्रकरणों
आदि पर की जा रही कार्यवाहियों की विस्तृत समीक्षा गृह विभाग के अधिकारियों व कर्मचारीगणो के साथ की। बैठक में बताया गया कि आई0जी0आर0एस0 के कुल 19 हजार 367 प्रकरणों में से 15
हजार 953 प्रकरणों को निस्तारित किया जा चुका है तथा अवशेष प्रकरणो का निस्तारण अतिशीघ्र कर
लिया जायेगा। श्री अवस्थी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस एवं सीएम हेल्पलाईन के लम्बित एवं डिफाल्टर प्रकरणों को निस्तारित करने की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाय।
अपर मुख्य सचिव, गृह ने अग्नि दुघर्टनाओ ं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए फायर स्टेशन
खोले जाने, विवेचना में वैज्ञानिक तथ्यों का अधिकाधिक समावेश किये जाने हेतु फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों में और अधिक तेजी लाये जाने के निर्देश दिये है।
उन्होने पुलिस विभाग के लिए बेहतर आवासीय एवं अनावासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ
उनके कार्य सम्पादन हेतु बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निर्माण कार्यो के अभियान चलाकर
प्राथमिकता से कराये जाने के निर्देश भी दिये हैं।
श्री अवस्थी ने अभियोजन की कार्यप्रणाली को और अधिक चुश्त दुरूस्त बनाने के साथ-साथ
पॉक्सो एक्ट सहित सभी गम्भीर अभियोगों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करते हुये अभियुक्तों को
शीघ्रातिशीघ्र अधिकतम सजा दिलाने के लिए पैरवी कार्य में तेजी लाये जाने के भी निर्देश दिये है।
उन्होने कहा है कि विचाराधीन प्रकरण, जिसमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, अभियोजन
साक्षियों का साक्ष्य मा0 विचारण न्यायालय में प्राथमिकता के आधार पर निधार्रित तिथि में ही सम्पन्न
कराया जाय। उन्होंने थानो में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये जाने के सम्बन्ध भी जरूरी कार्यवाही
शीघ्र पूर्ण किये जाने के भी निर्देश दिये है। इसके साथ ही यू0पी0 112 के आधुनिकीकरण पर बल देते
हुए इस सम्बन्ध में होने वाली कार्यवाही में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये हैं।
बैठक में सचिव गृह, भगवान स्वरूप, तरूण गाबा, विशेष सचिव गृह, आर0पी0 सिंह,
अटल राय, प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।