राज्य सड़क निधि से 10 चालू मार्गों हेतु रू0 15 करोड़ 87 लाख 10 हजार की धनराशि का किया गया आवंटन

डी0एफ0सी0सी0 रूट पर पड़ने वाले 07 उपरिगामी सेतुओं की निर्माण लागत में 50 प्रतिशत राज्य सरकार की सहभागिता व 08 बिन्दुओं पर सहमति का लिया गया निर्णय

लखनऊ: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2019

उ0प्र0 राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 10 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों पर अवशेष धनराशि के सापेक्ष रू0 15 करोड़ 87 लाख 10 हजार की धनराशि का आवंटन किया गया है।

प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि इस हेतु लोक निर्माण अनुभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। इन दस कार्यों में फिरोजाबाद, आजमगढ़, बहराइच, जालौन, सोनभद्र व सम्भल में 1-1 तथा गोरखपुर व अमरोहा में 2-2 कार्य चल रहे हैं, जिनके लिए धनराशि का आवंटन किया गया है। इन कार्यों में फिरोजाबाद में फाइन ग्लास दीदामई से नगला गुलरिया नगला सांती मार्ग की मरम्मत का कार्य, आजमगढ़ में बनकट जैगहा बिन्दवल जयराजपुर होते हुए कन्घरापुर मार्ग, बहराइच में गायघाट कतर्नियाघाट,

कौड़ियालाघाट-मोतीपुर-निघासन-पलिया में विशेष मरम्मत कार्य, गोरखपुर में हाटा बड़गों-बाधागाड़ा-तिलसर-कालीपार पतरा मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य, जालौन में जालौन-भिण्ड मार्ग (एन0एच0-70), सोनभद्र में मुर्धवा-म्योरपुर-बभनी-चपकी-बीजपुर मार्ग, अमरोहा में सम्भल-जोया व नौगांवा-धनौरा मार्ग तथा सम्भल में बदायुं-बिल्सी-इस्लामनगर-बिजनौर मार्ग हैं।

प्रमुख सचिव ने बताया कि डी0एफ0सी0सी0 (डेडीकेटेड फ्रन्ट कोरीडोर) रूट पर पड़ने वाले 07 रेल उपरिगामी सेतुओं की निर्माण लागत में 50 प्रतिशत की सहभागिता एवं 08 बिन्दुओं पर राज्य सरकार द्वारा सहमति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होने बताया कि इन उपरिगामी सेतुओं का निर्माण हो जाने के पश्चात उसे यातायात के लिए खोल दिये जाने एवं सम्पार बन्द किये जाने विषयक जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र आगणन में संलग्न है। पहुंच मार्ग के लिए भूमि अध्याप्ति के सम्बन्ध में मूल प्रस्ताव रेलवे व राज्य सरकार से स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ही कार्यवाही सम्भव होगी, राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। प्लान, डिजाइन तथा आगणन जो सेतु तथा पहुंच मार्ग के सम्बन्ध में होंगे, उन पर दोनों पक्षों की सहमति होगी तथा उभय पक्षों द्वारा उन्हे अन्तिम रूप दिया जायेगा।

उन्होने बताया कि राज्य सरकार अपने हिस्से का अंशदान देने के लिए सहमत है, स्थल चयन रेलवे तथा उ0प्र0 राज्य सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। स्थल विवरण अग्रिम रूप से तय किये जायेंगे तथा उस पर दोनों पक्षों की सहमति होगी। राज्य सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उपरिगामी सेतु का पहुंच मार्ग पुल के निर्माण के साथ ही किया जायेगा।