राज्यपाल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश आम्र्ड फोर्सेस सहायता संस्थान की बैठक सम्पन्न

अजय कुमार वर्मा
लखनऊ 01 जनवरी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आम्र्ड फोर्सेज सहायता संस्थान, लखनऊ की प्रबंध समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता की। राज्यपाल ने राजभवन में नवअलंकृत प्रज्ञा कक्ष का उद्घाटन कर प्रबंध समिति की इस कक्ष में पहली बैठक की।
बैठक में राज्यपाल के प्रस्ताव पर सैन्य एवं अर्द्ध सैन्य बल के तथा पुलिस कार्मिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रदान की जाने वाली राशि में बढ़ोत्तरी की गयी है। इसमें स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को दी जाने वाली राशि को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपये, स्नातकोत्तर हेतु राशि 18 हजार से बढ़ाकर 36 हजार रूपये की गयी है। इसी प्रकार प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु दी जाने वाली धनराशि में डिप्लोमा की राशि 18 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपये, एम0बी0बी0एस0 की धनराशि 48 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रूपये तथा बी0टेक0/एम0टेक0/ एम0सी0ए0/एम0बी0ए0 की राशि 48 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रूपये की गयी है।
राज्यपाल के प्रस्ताव पर बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि वीरगति/शहीद की विधवा यदि अध्ययन या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहे तो उसकी निःशुल्क व्यवस्था की जाये तथा उसे 20 हजार रूपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाये जिससे वह व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार कर सके।
बैठक में प्रबंध समिति की 36वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। गत बैठक में शहीद होने वाले सैनिकों एवं पुलिस बल के परिवार को मिलने वाली सहायता राशि को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रूपये, अपंग होने की स्थिति में 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रूपये एवं शहीदों की पुत्रियों के विवाह के लिये रूपये 1.5 लाख से बढ़ाकर रूपये 2 लाख किये जाने का निर्णय लिया गया था।
बैठक के बाद आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आम्र्ड फोर्सेज सहायता संस्थान की ओर से राज्यपाल ने 43 शहीद पुलिस, सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बल के परिजनों को 3-3 लाख रूपये की फिक्सड डिपाजिट की रसीदें प्रदान की। इसमें सैन्य बल से 12, सीमा सुरक्षा बल से 5, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से 18, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल से 3, उत्तर प्रदेश पुलिस बल से 5 परिवारों को कुल रूपये एक करोड़ उनतीस लाख की धनराशि की फिक्सड डिपाजिट की रसीदें प्रदान की गयी।
इस अवसर पर शहीदों की पत्नियों को सम्बोधित करते हुये राज्यपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आम्र्ड फोर्सेज सहायता संस्थान की अध्यक्ष होने के नाते यह सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित की जाने वाली अनुदान राशि लाभार्थियों को हर हालत में मिले। उन्होंने कहा कि कमाने वाले के चले जाने का दुःख तो सबको होता है लेकिन जिन्दगी फिर भी चलती रहती है। ऐसे में आप लोगों का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुये इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दें।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, विधान परिषद सदस्य अरूण पाठक, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव हेमन्त राव, प्रमुख सचिव वित्त भुवनेश कुमार के अलावा प्रबंध समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।