उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 65 जनपदों में डेरी विकास के लिए वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिये सरकार ने उठाया कदम

लखनऊ 12 दिसम्बर। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 65 जनपदों में डेरी विकास के लिए वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के तहत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला योजना-सामान्य) दिए जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 20.75 करोड़ रुपये की धनराशि द्वितीय किश्त के रुप में स्वीकृत की है। योजना के लिए कुल 41.50 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। प्रथम किश्त के रुप में 20.75 करोड़ रु0 की धनराशि पूर्व में जारी की जा चुकी है।
दुग्ध विकास विभाग द्वारा इस सम्बंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। स्वीकृत धनराशि के द्वारा प्रदेश के आगरा, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, झांसी, जालौन (उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट (कर्बी), लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर-खीरी, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नोएडा), बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, अमरोहा (जे0पी0 नगर), रामपुर, बिजनौर, वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, सन्त रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती तथा बहराइच जनपदों के दुग्ध संघों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवीकरण किया जायेगा। इस कार्य को मूर्तरुप देने के लिए सम्बंधित जिलों के दुग्धशाला विकास अधिकारियों तथा उप दुग्धशाला विकास अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।