बिजली विभाग के हड़ताल के बाद झुकी सरकार,मांगों पर लगाया मुहर

सोनभद्र -बिजली विभाग के हड़ताल के बाद झुकी सरकार,मांगों पर लगाया मुहर

उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी करण का प्रस्ताव वापस लिया
वर्तमान व्यवस्था में विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ सुधार किया जाएगा।
कोई भी निजी करण का दूसरा प्रस्ताव नहीं है।

बिना विभागीय संघर्ष समिति के साथ बात किए विश्वास में लिए प्रदेश में कहीं भी कोई निजी करण नहीं किया जाएगा।
विद्युत विभाग में सुधार हेतु संघर्ष समिति के साथ हर माह बैठक की जाएगी।

विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर हड़ताल केदौरान किये गए मुकदमे सरकार वापस लेगी।

बतातेचले की सरकार द्वारा निजीकरण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबन्धन और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से वार्ता विफल होने पर आज से सभी कर्मचारी व अधिकारी अनिश्चित कालीन कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर चलव गए थे। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए विद्युत कर्मचारी हड़ताल नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट में स्थापित कर दिया है और उपभोक्ताओं के लिए जारी किया 05444 -223676 फोन नम्बर जारी किया है। वही बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार करने से प्रदेश में पेयजल संकट के साथ साथ करोणों के राजस्व का भी नुक्साना उठाना पड़ा जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार झुक गई और तमाम मांगो को मां लिया।