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सोनभद्र- जनपद में मनरेगा योजना अंतर्गत एपीओ व एकाउन्टेंट के पदों पर सुविधा प्रदाता द्वारा की गयी नियुक्ति में हुई अनियमितता को लेकर निवर्तमान कांग्रेस महासचिव व अधिवक्ता धीरज पाण्डेय ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी समेत शासन व प्रशासन के आला अफसरों को पत्र भेजकर जांच की मांग की है।
जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव, एडवोकेट धीरज पाण्डेय ने कहा कि केन्द्र सरकार के पिछड़े जिलों की सूची में शामिल जनपद सोनभद्र में मनरेगा योजना अंतर्गत सुविधा प्रदाता द्वारा पिछले दिनों एपीओ व एकाउंटेंट के पदों पर भर्ती की गयी लेकिन स्थानीय युवा बेरोजगारों की इसकी भनक तक नही लगी बगैर प्रचार- प्रसार व बिना विज्ञापन के न परीक्षा न साक्षात्कार न्यूनतम योग्यता के आधार पर नियुक्ति पक्रिया पूर्ण के तैनाती भी कर दी गयी जब कि पद के सापेक्ष योग्य अहर्ताधारी शिक्षित युवा बेरोजगार स्थानीय स्तर पर हैं परन्तु इसके बावजूद भी अपने चहेतों व रिश्तेदारों को भर्ती करने के लिए स्थानीय अधिकारियों ने नियमों को ताख पर रखकर तैनाती दे दी जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है जनपद में अफसरों के तानाशाही रवैये के कारण जहां शिक्षित युवा बेरोजगारों में जहां भारी आक्रोश ब्याप्त है वहीं प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा पिछड़े जिले के विकास का दावा छलावा साबित हो रहा है।
साथ ही साथ श्री पाण्डेय ने कहा कि जनपद के शिक्षित बेरोजगारों के साथ- साथ शासन को गुमराह कर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा छल पूर्वक की गयी इस नियुक्ति को निरस्त कर पुनः नये सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नही करायी गयी
तो स्थानीय युवा बेरोजगारों के साथ कांग्रेसजन सड़क पर उतरकर अन्याय पूर्ण तरीके से की गई नियुक्ति का मुखर होकर विरोध करेंगे इतना ही नही उन्होंने यह भी कहा कि यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि बिजली, पानी और रोजगार- सोनभद्र का विशेष अधिकार का नारा देकर चुनाव लड़े और जीते भी लेकिन जैसे ही वो सदन में पहुंचे अपना यह नारा भूल गये जो जनपद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि शासन व जिला प्रशासन इस नियम विरुद्ध नियुक्ति को निरस्त कर दोषी अधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही करते हुए स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवशर प्रदान नही करता है तो जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार की होगी।।
