राजस्व विभाग के अनुरोध पर पूर्व में जारी क्रय नीति में किया गया संशोधन – डा0 नवनीत सहगल

-जेम पोर्टल पर खुली बिड से कम्बल क्रय को मिली मंजूरी

लखनऊ: 09 दिसम्बर, 2019।उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने बताया कि ऊनी कम्बल के खरीद में आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए जेम पोर्टल पर खुली बिड (जेम निविदा) से कम्बल क्रय को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह छूट राजस्व विभाग के अनुरोध पर की गई है। इसके लिए पूर्व में जारी क्रय नीति में आवश्यक संशोधन भी कर दिया गया है।

डा0 सहगल ने बताया कि कम्बल की आपूति हेतु आपूर्तिकर्ताओं को जेम पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। के्रता विभाग इन संस्थाओं को चिन्हित कर कंबल की खरीद सुनिश्चित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि केवल ऊनी कम्बल की खरीद हेतु जेम पोर्टल पर खुली बिड श्रेणी में निविदा आमंत्रित की जायेगी। शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 राज्य हथकरघा नि0 लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विपणन निगम ही निविदा हेतु वैद्य होंगे। निर्धारित शर्तों के अनुसार हेतु आपूर्तिकर्ता संस्था का चयन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कम्बल क्रय में मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर इकाइयों के महत्व तथा बुनकरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सभी सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों, निगमों तथा स्वायत्तशाषी संस्थाओं द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा उनके माध्यम से वित्त पोषित एवं प्रमाणित द्वारा उत्पादित 11 प्रकार के वस्त्रों क्रय करने की अनिवार्यता का शासनादेश जारी किया गया था। वर्तमान मंे इसकी अवधि 31 मार्च, 2022 तक के लिए बढ़ाई गई है। जेम से कम्बल खरीद के लिए इसी शासनादेश में आंशिक संशोधन किया गया है। अन्य सभी शर्तें पूर्व की भांति लागू रहेंगी।