जमीन पर काबिज हर दावेदार को मिले वनाधिकार में पट्टा – मजदूर किसान मंच

म्योरपुर ब्लाक ईकाई का हुआ गठन

मनोहर गोंड म्योरपुर ब्लाक संयोजक चुने गए

दुद्धी ११ अक्टूबर २०१९, मजदूर किसान मंच व आदिवासी वनवासी महासभा के व्दारा सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में की पैरवी और निर्णय के बाद मोदी व योगी सरकार को मजबूर होकर वनाधिकार में जमा दावों का पुन: परीक्षण कराना पड रहा है। शासन प्रशासन इस पुन: परीक्षण में दावो के स्थलिए सत्यापन की जगह महज़ कागजी खानापूर्ति करने में लगा है, बिना परीक्षण किये ही दावा निरस्त की नोटिस बनाई जा रही है। इसलिए गांव- गांव मजदूर किसान मंच की कमेटी गठित की जायेगी जो गांव में वनाधिकार के तहत प्रशासन व्दारा अपनायी प्रकि्या की निगरानी करेगी और दावेदारों को विधिक मदद देगी। यह निर्णय रासपहरी कार्यालय में हुई मजदूर किसान मंच की बैठक में हुआ।

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि देश के सर्वाधिक पिछडे जिलों में शामिल सोनभद्र के भी पिछडे अंचल में दुध्दी आता है। आदिवासी बाहुल्य दुद्धी तहसील में आदिवासियो व वनवासियों का सदियों से जमीन वन भूमि पर पुश्तैनी कब्ज़ा रहा है. यही वजह है की दुद्धी में आमतौर पर ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों ने दावेदारों के दावो को सही पाया और स्वीकृत कर उप खंड समिति को भेजा था. जिसको अवैधानिक ढंग से ख़ारिज किया गया था. अब जब सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के फैसले के बाद वनाधिकार दावो का पुन: परीक्षण हो रहा है तब प्रशासन को चाहिए कि वह दावो का जमीनी सत्यापन करा कर दुद्धी में जमा सभी दावेदारों को वनाधिकार कानून के तहत पट्टा दे.

वक्ताओं ने कहा कि पिछडे अंचल दुध्दी में आज भी हल बैल से खेती होती है। अनुत्पादक खेती के कारण बडे पैमाने पर लोग पलायन करते है। इधर तो हालात बेहद खराब है, पलायन कर बाहर जाने वालों को शहरों में भी रोजगार नहीं मिल रहा। इलाज के अभाव में लोग मर रहे है. आमतौर पर ग्रामीण भुखमरी व कुपोषण के शिकार है. इन परिस्थितियों में मनरेगा में 100 दिन काम व 15 दिन में मजदूरी भुगतान व सहकारी खेती के लिए सरकार की मदद, सम्पूर्ण कर्जा मुक्ति, सचल चिकित्सा दल द्वारा गावों में कैम्प लगाकर ईलाज की व्यवस्था करने और केसीसी में किए जा रही कमीशनखोरी व धांधली की जांच कराने की सरकार से मांग की गयी।

बैठक में प्रस्ताव लेकर मुरता के प्रधान चंद्र देव गोंड़ को प्रधान का चार्ज जिला प्रशासन द्वारा न देने की कड़ी निंदा की गयी. प्रस्ताव में कहा गया की आरएसएस- भाजपा के इशारे पर लिलासी भूमि आन्दोलन में चंद्र देव गोंड़ को फर्जी फंसा कर प्रधान के चार्ज पर रोक लगाई गयी और अब एक हत्यारे की शिकायत पर कराई जाँच के नाम पर चार्ज नहीं दिया जा रहा है. यह कानून के खिलाफ है और आदिवासी उत्पीडन है इसलिए इसे राजनैतिक सवाल बनाने का निर्णय लिया गया.

बैठक में मनोहर गोंड म्योरपुर ब्लाक का संयोजक व शिव प्रसाद गोंड को सह संयोजक चुना गया। बैठको को मजदूर किसान मंच के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद गोंड, कृपा शंकर पनिका, शिव प्रसाद गोंड, मंगरू प्रसाद श्याम, मुरता प्रधान चंद्र देव गोंड़, रामनाथ गोंड, महावीर गोंड, वन्सलाल गोंड, सोनम गोंड, रामफल गोंड, जिंदलाल गोंड ने संबोधित किया।

राजेन्द्र प्रसाद गोंड

जिलाध्यक्ष

मजदूर किसान मंच, सोनभद्र.