उ0प्र0 सरकार कानून बनाकर जल संरक्षण द्वारा भूगर्भ जल स्तर को बढ़ायेगी

प्रदूषित पानी धरती के अन्दर डालने पर 5 से 10 लाख का जुर्माना तथा 5 से 7 साल की कड़ी सजा का किया जा रहा है प्रावधान।

सभी सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों/शैक्षणिक संस्थानओं, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किया जायेगा अनिवार्य।

समर सेबिल पम्प लगाने वालों को हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना किया जायेगा शतप्रतिशत अनिवार्य।

व्यापक जन अभियान चलाकर जल संरक्षण के प्रति जनता को किया जागरूक जायेगा।

–मंत्री, डा0 महेन्द्र सिंह

लखनऊ : दिनांक : 04 सितम्बर, 2019
उ0प्र0 के जलशक्ति मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न माध्यमां एवं आयामों के माध्यम से जल संचयन करेगी तथा उसे एक्ट में भी परिवर्तित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 सरकार अब ऐसे नियम बनायेगी कि चाहे कोई कालेज हो या वह इण्टर कालेज, प्राईवेट या सरकारी मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज हो या कोई भी शैक्षिक संस्था या व्यापारिक संस्थान होगा सभी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनी अपनी संस्थाओं में लगाना अनिवार्य होगा। डा0 सिंह ने कहा कि मान्यता देने से पहले यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है या नही। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से सभी सरकारी आफिसों में चाहे वह तहसील हो, थाना हो, डी0एम0 आफिस हो, सी0डी0ओ0 आफिस हो, अस्पताल हो सभी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया जायेगा।
जलशक्ति मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह आज योजना भवन के सभाकक्ष में भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 तथा विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक, शैक्षिक तथा तकनीकी शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने के संसाधनों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगे अब जो भी निर्माण कराये जायेंगे उसका नक्सा तभी पास किया जायेगा। जब वहां पर वाटर रिचार्ज सिस्टम बना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार अब ऐसे प्राविधान करेगी कि कहीं से भी हम जितना पानी लें उतना ही पानी धरती के अन्दर भी डाला जाये। उन्होंने कहा कि अब ऐसा एक्ट बनाया जायेगा, जिसमें यह प्राविधान किया जा रहा कि कोई भी इंडस्ट्री यदि पाइप द्वारा गन्दा पानी या प्रदूषित पानी धरती के अन्दर डाल रहा तो उसे 5 से 10 लाख जुर्माना तथा 5 से 7 साल की कड़ी सजा की भी व्यवस्था की जा रही है। डा0 सिंह ने कहा कि अब पानी से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि ऐसे सभी एक्ट को लागू करके अगली बारिस से पहले जल संचय, जल संवर्धन के लिए बड़ा काम प्रदेश सरकार द्वारा किया जायेगा।
जलशक्ति मंत्री ने कहा कि नदियों का जीर्णोद्धार करना, नदियों के किनारे पेड़ लगाने, तालाबों के किनारे वृक्षारोपण करके जल संचयन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ छोटे-बड़े माडल के माध्यम से गरीब से गरीब आदमी भी अपने घर में रेन वाटर सिस्टम लगा सके या बना सकें उसके लिए भी माडल तैयार किया जायेगा। ए0के0टी0यू0 के कुल सचिव से कहा गया कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से अच्छे मॉडल बनाकर अपने बेवसाइड पर डाले, ताकि कोई भी व्यक्ति उस मॉडल का प्रयोग आसानी कर सकें।
डा0 महेन्द्र सिंह ने कहा कि प्राईमरी से लेकर हायर एजुकेशन के बच्चों को कैसे जल संरक्षण के लिए जागरूक किया जाये। इसके संबंधों पाठ्य-पुस्तकों में जल संरक्षण का विषय पढ़ाया जायेगा। पूरे प्रदेश में एक विशेष प्रकार का अभियान चलाया जायेगा। गोष्ठियां आयोजित करके पूरे प्रदेश के लोगों को जागरूक किया जायेगा, ताकि जल को बचाया एवं संरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जल की महत्ता के बारे में लोगों को बताकर जल संवर्द्धन एवं जल संरक्षण को बढ़ाया जायेगा। डा0 सिंह ने कहा कि सभी आवासो में शतप्रतिशत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनविर्य होगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सभी घरों में सबमर्सिबल पम्प में रीडिंग मीटर भी लगाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे यह पता चल सके कि उक्त परिवार द्वारा कितने जल का दोहन किया जा रहा है।
बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती अनिता सिंह, लघु सिंचाई, विशेष सचिव श्री जुहेर बिन सगीर, निदेशक वी.के. उपाध्याय, मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई, राजीव जैन, क्षेत्रीय निदेशक केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड श्री वाई.वी. कौशिक, अपर पुलिस महानिदेशक महेन्द्र मोदी एवं शिक्षा, सिंचाई, नगर विकास, जल निगम, स्वास्थ्य आदि 18 विभागों के नोडल अधिकारी तथा सामाजिक, व्यापारिक, शैक्षिक संस्थानों तथा तकनीकी शैक्षिक संस्थान के प्रतिनिधि उपस्थित थे।