नई दिल्ली. मंगलवार यानि कि 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदिवासियों और वनवासियों को उनके आवास से बेदखल करने के फैसले पर राहत देेने के बावजूद भी आदिवासी और अनुसूचित जाति समुदाय अपने भारत बंद के फैसले पर कायम हैं और कल उन्होने भारत बंद बुलाया है। दरअसल, आदिवासियों का कहना है कि ये केवल फौरी राहत है और वन अधिकार अधिनियम के तहत इसे कभी भी पलटा जा सकता है। आदिवासी समूह की है कि केंद्र उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए अध्यादेश लाए। यह हड़ताल कई राज्यों में प्रस्तावित है। तो वही कल मंडी हाउस से लेकर जंतर-मंतर तक प्रदर्शनकारी जुलूस निकालंगे जिसमें उन्होने कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से शामिल होने की अपील की है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 राज्यों को 11.8 लाख वनवासियों और आदिवासियों को बेदखल करने के लिए 13 फरवरी को आदेश जारी किया था। लेकिन बाद में निर्देश पर रोक लगा दी गई। पीठ इस मामले में अब 10 जुलाई को आगे विचार करेगी।
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