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नई दिल्ली.मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए पहली बार तीन लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया। इसी तरह रेलवे के विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा 1.58 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले बजट में यह रकम 1.48 लाख करोड़ थी। रेल किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई।
वित्त मंत्री गोयल ने बजट भाषण में कहा कि बीते तीन सालों में ओआरओपी के लिए 35 हजार करोड़ रुपए दिए गए। 2019-20 में रेलवे के विकास कार्यों के लिए 1.58 लाख करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है। पिछले साल यह रकम 1.48 लाख करोड़ रुपए थी।
पहली बार रेलवे के नक्शे पर आए पूर्वोत्तर के तीन राज्य
गोयल ने कहा, ”पिछला साल रेलवे से लिए सबसे सुरक्षित रहा। ब्रॉडगैज नेटवर्क पर सभी मानवरहित क्रॉसिंग खत्म की जा चुकी हैं। देश में विकसित हुई सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों को विश्व स्तरीय सफर का एहसास कराएगी। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार रेलवे के नक्शे पर आए।” इससे पहले रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार ने रेलवे में सीसीटीवी और वाईफाई जैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। धीरे-धीरे रेलवे में ऐसी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा।
2019-20 के लिए बजट अनुमान(रुपए करोड़ में)
| रक्षा | 3,05,296 |
| पेंशन | 1,74,300 |
| प्रमुख सब्सिडी | 2,96,684 |
| कृषि और संबद्ध कार्यकलाप | 1,49,981 |
| वाणिज्य और उद्योग | 27,660 |
| पूर्वोत्तर का विकास | 3,000 |
| शिक्षा | 93,848 |
| ऊर्जा | 44,101 |
| विदेश मामले | 16,062 |
| वित्त | 19,812 |
| स्वास्थ्य | 63,538 |
| गृह | 1,03,927 |
| ब्याज | 6,65,061 |
| आईटी और दूरसंचार | 21,549 |
| योजना एवं सांख्यिकी | 5,594 |
| ग्रामीण विकास | 1,38,962 |
| वैज्ञानिक विभाग | 26,237 |
| सामाजिक कल्याण | 49,337 |
| कर प्रशासन | 1,17,285 |
| राज्यों को अंतरण | 1,66,883 |
| परिवहन | 1,56,187 |
| संघ राज्य क्षेत्र | 15,042 |
| शहरी विकास | 48,032 |
| अन्य | 75,822 |
| कुल | 27,84,200 |
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