27.84 लाख करोड़ के बजट में पहली बार रक्षा क्षेत्र को 3 लाख करोड़, रेलवे को 1.58 लाख करोड़

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नई दिल्ली.मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए पहली बार तीन लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया। इसी तरह रेलवे के विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा 1.58 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले बजट में यह रकम 1.48 लाख करोड़ थी। रेल किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई।

वित्त मंत्री गोयल ने बजट भाषण में कहा कि बीते तीन सालों में ओआरओपी के लिए 35 हजार करोड़ रुपए दिए गए। 2019-20 में रेलवे के विकास कार्यों के लिए 1.58 लाख करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है। पिछले साल यह रकम 1.48 लाख करोड़ रुपए थी।

पहली बार रेलवे के नक्शे पर आए पूर्वोत्तर के तीन राज्य
गोयल ने कहा, ”पिछला साल रेलवे से लिए सबसे सुरक्षित रहा। ब्रॉडगैज नेटवर्क पर सभी मानवरहित क्रॉसिंग खत्म की जा चुकी हैं। देश में विकसित हुई सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों को विश्व स्तरीय सफर का एहसास कराएगी। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार रेलवे के नक्शे पर आए।” इससे पहले रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार ने रेलवे में सीसीटीवी और वाईफाई जैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। धीरे-धीरे रेलवे में ऐसी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा।

2019-20 के लिए बजट अनुमान(रुपए करोड़ में)

रक्षा 3,05,296
पेंशन 1,74,300
प्रमुख सब्सिडी 2,96,684
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप 1,49,981
वाणिज्य और उद्योग 27,660
पूर्वोत्तर का विकास 3,000
शिक्षा 93,848
ऊर्जा 44,101
विदेश मामले 16,062
वित्त 19,812
स्वास्थ्य 63,538
गृह 1,03,927
ब्याज 6,65,061
आईटी और दूरसंचार 21,549
योजना एवं सांख्यिकी 5,594
ग्रामीण विकास 1,38,962
वैज्ञानिक विभाग 26,237
सामाजिक कल्याण 49,337
कर प्रशासन 1,17,285
राज्यों को अंतरण 1,66,883
परिवहन 1,56,187
संघ राज्य क्षेत्र 15,042
शहरी विकास 48,032
अन्य 75,822
कुल 27,84,200

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