वाराणसी से सुरभी चतुर्वेदी की रिपोर्ट
एमओयू के माध्यम से समस्या समाधान पे सहमति बनी
एक जगह कूड़ा कलेक्ट किया जाएगा और नगर निगम द्वारा कूड़े का उठान किया जाएगा
कूड़ा उठान का सरचार्ज औद्योगिक इकाइयों द्वारा नगर निगम को दिया जाएगा
अवैध ईट भट्ठों को बंद कराने की कार्यवाही में क्षेत्रीय अधिकारी की उदासीनता पर जिलाधिकारी द्वारा शासन को पत्र लिखने का ध्यान
जिला उद्योग बंधु की बैठक में राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य की अनुपस्थित पर नाराजगी जतायी वाराणसी। जिलाधिकारी एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में जिला श्रम बंधु एवं जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति एवं औद्योगिक इकाइयों की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था संबंधित बैठक शुक्रवार को रायफल क्लब सभागार में हुई। जिसमें औद्योगिक अस्थान चांदपुर में साफ-सफाई का मुद्दा उठाया गया। इस मामले में एमओयू के माध्यम से समस्या समाधान पे सहमति बनी। इसमें एक जगह कूड़ा कलेक्ट किया जाएगा और नगर निगम द्वारा कूड़े का उठान किया जाएगा। कूड़ा उठान का चार्ज औद्योगिक इकाइयों द्वारा नगर निगम को उपलब्ध कराया जाएगा। औद्योगिक अस्थान चांदपुर में पीएनजी की आपूर्ति के संबंध में गेल को उपकरण रखने हेतु 400 वर्ग फीट जगह की अवश्यकता है, जिसके संबंध में शासन से अनुमति नहीं मिली है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने गेल के संबंधित अधिकारी को कार्य प्रभावित न होने का निर्देश देते हुए उसे तीव्र गति से कराए जाने का निर्देश दिया।
अप्रेंटिसशिप योजना के संबंध में राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जाहिर की। अवैध ईट भट्ठों को बंद कराने की की क्षेत्रीय अधिकारी की शिथिल कार्यवाहियों के संबंध में जिलाधिकारी ने उच्च स्तर से पत्र लिख कर शासन को सूचित करने का निर्देश दिया। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण कराने के संबंध में जिलाधिकारी ने जीएम डीआईसी से इसकी प्रगति के बारे में पूछताछ की। जीएम डीआईसी ने बताया कि 25000 लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक कुल 2500 पंजीकरण कराए गए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी ने अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर पंजीकरण पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने पावरलूम विभाग से पावरलूम चलाने वाले एवं पीओ डूडा से रेहड़ी पटरी वालों के पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। जिला श्रम बंधु के संबंध में पंजीकृत श्रमिकों के लाभार्थ चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की प्रगति एवं ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के पंजीकरण के कार्यवाही की समीक्षा की गई और विभिन्न स्थलों पर कैंप लगा कर मजदूरों का श्रम कार्ड बनाए जाने का निर्देश दिया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, जीएम डीआईसी, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सहित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।