मुख्यमंत्री योगिआदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस कर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उनके कार्य स्थल के निकट उपलब्ध कराये जाने के प्रयास

मुख्यमंत्री की घोषणा पर प्रदेश में कुल 584 आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी 2770 करोड़ रूपये से अधिक धनराशि

इसके अलावा भी प्रदेश में पुलिस विभाग के कुल 295 अन्य प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर व्यय होगी 1882 करोड़ से अधिक की धनराशि

मुख्यमंत्री जी ने की पुलिस विभाग की विभिन्न इकाईयों द्वारा
अब तक किये गये क्रिया-कलापों की गहन समीक्षा

लखनऊः 25 जनवरी, 2021।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने, अपराध स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण, विभिन्न स्थानों में तैनात पुलिस कर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उनके कार्य स्थल के निकट उपलब्ध कराये जाने के प्रयास तेज किये गये हैं।
मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों एवं की गयी घोषणाआंें में अब तक हुयी प्रगति की गत् दिवस उनके आवास पर सम्पन्न बैठक में पुलिस विभाग की विभिन्न इकाईयों द्वारा अब तक किये गये क्रिया-कलापों की गहन समीक्षा की गयी है। अग्नि दुघर्टनाआंे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए फायर स्टेशन खोल जाने, विवेचना में वैज्ञानिक तथ्यों का अधिकाधिक समावेश किये जाने हेतु फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों में और अधिक तेजी लाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के लिए बेहतर आवासीय एवं अनावासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने पुलिस कर्मियों को उनके कार्यस्थल पर बेहतर आवासीय सुविधाएं तथा उनके कार्य सम्पादन हेतु बेहतर कार्य संस्कृति के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यो को भी प्राथमिकता से कराये जाने के निर्देश दिये हैं।
अपर मुख्य सचिव, गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुये बताया है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 243 आवासीय एवं अनावासीय निर्माण कार्य पूरा कर उन्हें सम्बन्धित इकाई को हस्तगत किया जा चुका है, जिसपर 1101 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि व्यय की गयी है। उन्होंने किये गये प्रमुख निर्माण कार्यों का ब्यौरा देते हुये बताया कि 141 थानों पर पुरूष व महिला बैरकों का निर्माण, 16 थानों पर आवासीय भवन, 08 अग्निशमन केन्द्र, 04 पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 08 पुलिस लाइन्स बैरक आदि प्रमुख हैं।
श्री अवस्थी ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिपे्रक्ष्य में 584 निर्माण कार्य प्रचलित हैं, जिसके लिये 2770 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस धनराशि से 317 थानों पर हाॅस्टल, 30 पी0ए0सी0 बैरक, 88 पुरूष /महिला हाॅस्टल, 35 ट्रांजिस्ट हाॅस्टल, 61 अग्निशमन केन्द्र तथा 53 थानों व चैकियों पर आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं से कराया जा रहा है।
अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि इसके अलावा मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में 66 अग्निशमन केन्द्रों के अलावा 37 थानों के नये प्रशासनिक भवन एवं 37 थानों के नये आवासीय भवन, 1425 थानों पर हाॅस्टल/बैरक व विवेचना कक्ष, 68 पुलिस लाइन्स में ट्रांजिस्ट हाॅस्टल एवं महिला व पुलिस बैरक, 31 पी0ए0सी0 वाहिनियों में 200 जवानों की क्षमता युक्त 31 बैरक, 13 नई चैकियों के प्रशासनिक भवन, 11 नई चैकियों के आवासीय भवन के निर्माण कार्य प्रस्तावित है।
यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अलावा भी प्रदेश में कुल 295 अन्य निर्माण कार्य भी प्रस्तावित किये गये हैं, जिसपर 1882 करोड़ से अधिक की धनराशि व्यय होगी। इस धनराशि से प्रदेश में 23 थानों के प्रशासनिक भवन, 05 महिला थानों के प्रशासनिक भवन, 03 चैकियों के प्रशासनिक भवन, 01 पी0ए0सी0 वाहिनी, विधि विज्ञान विश्वविद्यालय, 22 अग्निशमन केन्द्र, 01 प्रशिक्षण संस्थान तथा 41 आवासीय व 185 अन्य अनावासीय भवनों का निर्माण किया जायेगा।
श्री अवस्थी ने बताया कि शासन द्वारा पुलिस आवास निगम को और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने के प्रयास किये गये हैं, जिसके फलस्वरूप घाटे में चल रहा यह निगम अब लाभ की ओर अग्रसर है।
अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि प्रदेश में अग्निकाण्ड से होने वाली आपदाओं में जन-धन की हानि में कमी लाने हेतु तहसील स्तरों पर फायर स्टेशनों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी गयी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या- 350 है, जिसमें से कुल तहसीलें जिनपर फायर स्टेशनों की स्वीकृति है उनकी कुल संख्या-280 है। उन्होंने बताया कि 66 नये फायर स्टेशन मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित