आयुष्मान भारत योजना में मंडल में 669712 गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं,

पुरुषोत्तम चतुर्वेदी की रिपोर्ट

*इस वर्ष प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना में 44076 आवास स्वीकृत हुए*

*रोजगार सृजन की विभिन्न योजनाओं में इस वर्ष 797 इकाइयां सृजित होंगी, जिसमे सरकार द्वारा 19.22 करोड़ रुपए मार्जिन मनी दिया जाएगा*

*कमिश्नर ने मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए ग्रामो को विभिन्न निधियों से उपलब्ध धन से तेजी से गांव में विकास कार्य कराने के निर्देश दिए*

वाराणसी। कमिश्नर दीपक अग्रवाल गुरुवार को अपने सभागार में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए ग्राम पंचायतों में उपलब्ध विभिन्न निधियों की धनराशि से तेजी से निर्माण व विकास कार्य करने के निर्देश दिए। आगे पंचायत चुनाव होंगे। गांव का विकास कार्य प्रभावित नहीं हो, इसलिए अभी से कार्य कराकर धनराशि का सदुपयोग कर लिया जाए। कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए। स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर देते हुए कमिश्नर ने कहा कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत पूरे मंडल में समस्त पात्र परिवारों के यहां गोल्डन कार्ड बनाए जाएं। इसके लिए ग्रामवार कैंप लगाएं। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ पंचायती राज, राजस्व, ग्राम विकास के गांव स्तर के कार्मिकों की टीम बनाकर कार्यवाही करें। मंडल में अब तक 669712 परिवारों के यहां गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। 62976 व्यक्तियों का निजी व सरकारी अस्पतालों में इलाज भी हो चुका है। गांवो में 362 हेल्थ एवं वैलनेस सेंटर नये बनकर संचालित होने लगे। जहां लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी परीक्षण व छोटी-मोटी मौसमी बीमारियों आदि की दवाइयो की व्यवस्था है। यहां डॉक्टर बैठता है। कमिश्नर ने कहा कि इन सेंटरों के संचालन से सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व जिला स्तर के अस्पतालों पर लोड कम होगा। उन्होंने कहा कि 102 व 108 एंबुलेंस सेवा की हर कॉल एटेंड हो। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन हेतु कोल्ड चैन, स्टोरेज व प्रथम फेज में लगने वाले मेडिको एवं पैरामेडिकल की सूची तैयार कर ली गई है।
रोजगार सृजन की समीक्षा में बताया गया कि विभिन्न योजनाओं यथा- ओडीओपी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, ग्रामोद्योग रोजगार सृजन आदि योजनाओं में इस वर्ष मंडल में 797 इकाइयां स्थापित कराने की कार्यवाही की जा रही है। जिसमें लाभार्थियों को 19.22 करोड़ रुपए मार्जिन मनी के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु पर ड्राय मोर क्राप, माइक्रो इरिगेशन के तहत 5406 किसानों के यहां 23 करोड़ 67 लाख रुपए की संयंत्र स्थापित कराए जा रहे हैं। नहरों की सफाई का थर्ड पार्टी से सत्यापन होगा। धान खरीद पर जोर देते हुए कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कहा कि सीधा किसान से धान खरीदा जाए। सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ किसान को हर हालत में मिले। इसके लिए रजिस्टर्ड किसानों से फोन कर वास्तविकता पता की जाए। किसी प्रकार की गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई हो। जिलाधिकारी अपने-अपने जनपद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी सुझाव लेकर धान खरीद की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करें।बैठक में सामुदायिक शौचालयो के निर्माण, मनरेगा, एनआरएलएम, उद्यान, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण पेयजल, खाद्य एवं सुरक्षा, सामूहिक विवाह, पेंशन, छात्रवृत्ति, कन्या सुमंगला योजना, सड़क एवं पुल निर्माण, कौशल विकास आदि योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा हुई।
इस अवसर पर जिलाधिकारी वाराणसी कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी चंदौली नवनीत सिंह चहल सहित मंडल के मुख्य विकास अधिकारी एवं विभिन्न विभागीय मंडलीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।