कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ जुलाई में तीन दिन हड़ताल के संबंध में क्षेत्राधिकारी ने यूनियन नेताओं से की वार्ता।

कमर्शियल माइनिंग के विरोध में प्रस्तावित हड़ताल के संबंध में यूनियन नेताओं एवं एनसीएल अधिकारियों से क्षेत्राधिकारी ने की वार्ता।

सोनभद्र। कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ जुलाई महीने में प्रस्तावित 2 से 4 जुलाई के बीच होने वाले हड़ताल के संबंध में सोमवार को शक्तिनगर थाना परिसर में पिपरी क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में एनसीएल के यूनियन नेताओं एवं अधिकारियों के बीच सामंजस्य बनाकर बीच का रास्ता निकालने हेतु वार्ता कराई गई। अधिकारियों और यूनियन नेताओं को आमने-सामने बैठाकर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया गया।

एनसीएल अधिकारियों ने क्षेत्राधिकारी के समक्ष त्रिपक्षीय वार्ता में यूनियन नेताओं से आग्रह किया कि इसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी वाहन एवं कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल ना करें और किसी भी कर्मचारी को बलपूर्वक हड़ताल में शामिल ना करें। पेंसिल अधिकारियों के आग्रह पर यूनियन नेताओं ने कहा कि हम बलपूर्वक का प्रयोग हड़ताल में किसी श्रमिक पर नहीं करेंगे लेकिन एनसीएल प्रबंधन को चेतावनी देते हैं कि किसी भी श्रमिक को लालच देकर हड़ताल विफल करने की कूटनीति ना चले।

इंटक के यूनियन नेता आदित्य नारायण मिश्रा ने बताया कि कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ कोल कर्मचारी जुलाई माह में हड़ताल पर रहेंगे। 2 से 4 जुलाई तक सभी कोल कर्मचारी कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ हड़ताल पर रहेंगे। बीएमएस नेता अरुण दुबे ने कहा कि निजी क्षेत्र में जाने से कोयला चोरी की घटनाएं बढ़ेंगी। कर्मचारियों का उत्पीड़न होगा। सीटू नेता अशोक धारी ने कहा कि यह देश बेचने की साजिश है, जिसे हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे।

यूनियन नेताओं ने बताया कि मुख्य श्रम आयुक्त के साथ 30 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत वार्ता होगी और यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हड़ताल निश्चित होगा। वरिष्ठ यूनियन नेता आदित्य नारायण मिश्रा एवं एचएमएस नेता अशोक पांडे ने बताया कि मुख्य श्रम आयुक्त को कमर्शियल माइनिंग से संबंधित कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं है। अत: 30 जुलाई की वार्ता विफल होने के आसार हैं और हड़ताल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता हैं।

क्षेत्राधिकारी पिपरी विजय शंकर मिश्र ने कहा कि पुलिस का कार्य लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और दोनों पक्षों से मैं आग्रह करूंगा कि कानून के दायरे में रहकर ही कोई भी कदम उठाएं जिससे किसी आम जनमानस को परेशानी ना हो। यदि हड़ताल में बलपूर्वक किसी श्रमिक को रोका गया या किसी प्रकार का कोई लॉयन ऑर्डर बिगड़ता है तो उचित कारवाई किया जाएगा। त्रिपक्षीय वार्ता में शक्तिनगर थाना प्रभारी मिथलेश मिश्रा, बीना चौकी प्रभारी अभिनव वर्मा, एसएसअाई गंगाधर मौर्य, बीना परियोजना कार्मिक अधिकारी डीके सिंह एवं सभी संगठनों के यूनियन नेता पीएस पांडे, आरएन त्रिपाठी, शैलेंद्र चौबे, अटल राम, राजेश सिंह आदि यूनियन नेता उपस्थित रहे।