सोनभद्र जिले की जिला योजना संरचना वर्ष 2020-2021 हेतु रू0 03 अरब 46 करोड़ 86 लाख का परिव्यय प्रभारी मंत्री डॉ0 सतीष चन्द्र द्विवेदी, उत्तर प्रदेश द्वारा सर अनुमोदित)

सोनभद्र।सोनभद्र जिले की जिला योजना संरचना वर्ष 2020-2021 हेतु रू0 03 अरब 46 करोड़ 86 लाख का परिव्यय जनपद सोनभद्र के प्रभारी मंत्री डॉ0 सतीष चन्द्र द्विवेदी, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेष द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित)01-सोनभद्र/दिनांक 03 फरवरी ,2020।‘‘सबका साथ, सबका विकास व सबका विष्वास‘‘ के आधार पर जनता की सेवा करना हैं, इसी भावना के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में मा0 प्रभारी मंत्री डॉ0 सतीष चन्द्र द्विवेदी की अध्यक्षता में 03 फरवरी, 2020/सोमवार को जिला योजना संरचना वर्ष 2020-21 की बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुईं। इस बैठक में मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा कहा गया कि सभी जनप्रतिनिधि व सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, तभी सभी जरूरत मंदों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिलेगा व जनपद का समुचित विकास होगा। जनपद सोनभद्र के मा0 प्रभारी मंत्री जी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल में जिला योजना वर्ष 2020-2021 की कार्य योजना की बिन्दुवार समीक्षा तथा सभी सम्बन्धित अधिकारियों व सदस्यों से वार्ता के उपरान्त रू0 03 अरब 46 करोड़, 86 लाख अनुमोदित किया। बैठक की कार्यवाही के पूर्व सर्वप्रथम जिलाधिकारी श्री एस0 राजलिंगम ने सदन को बताया कि जिला योजना संरचना वर्ष 2020-2021 की संरचना हेतु शासन से जनपद को 03 अरब, 46 करोड़ 86 लाख का परिव्यय मात्राकृत किया गया, जो वित्तीय वर्ष-2019-20 के निर्धारित परिव्यय 03 अरब 15 करोड़ 90 लाख के सापेक्ष 9.8 प्रतिषत अधिक है। जिला योजना संरचना में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर एवं सभी नगरीय निकायों द्वारा विकास योजना तैयार की गयी है, जिसका यथा संभव समावेष किया गया है। जिला योजना संरचना-2020-21 को मुख्य विकास अधिकारी श्री अजय कुमार द्विवेदी ने कृषि विभाग के लिए 16 लाख, लघु सीमान्त कृषकों को आर्थिक सहायता के लिए 93 लाख 40 लाख, पषु पालन के लिए 4 करोड़ 72 लाख 66 हजार, दुग्ध विकास के लिए 50 लाख, सहकारिता के लिए 4 करोड़, वन विभाग के लिए 15 करोड़ 84 लाख 92 हजार, ग्राम विकास के विषेष कार्यक्रमों के लिए 30 करोड़ 10 लाख, ग्राम विकास के रोजगार कार्यक्रम/मनरेगा के लिए 98 करोड़ 45 लाख 38 हजार, पंचायती राज विभाग को अवषेष शौचालय के लिए 2 करोड़ लाख 17 हजार, निजी लघु सिंचाई के लिए 8 करोड़ 4 लाख 50 हजार, अतिरिक्त ऊर्जा के लिए 67 लाख 50 हजार, खादी ग्रामोद्योग के लिए 5 लाख, लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क एवं पुल बनोन के लिए 25 करोड़, पर्यटन के 2 करोड़ 20 लाख, प्राथमिक षिक्षा के लिए 6 करोड़ 74 लाख 48 हजार, माध्यमिक षिक्षा के लिए 4 करोड़ 42 लाख, प्राविधिक षिक्षा के लिए 8 लाख, प्रादेषिक विकास एवं युवा कल्याण के लिए 35 लाख 25 हजार, एलोपैथ चिकित्सा के लिए 26 करोड़ 5 लाख, अस्पतालों की विषिष्ट सेवाओं के लिए 1 करोड़ 40 लाख, परिवार कल्याण के लिए 2 करोड़ 25 लाख, आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए 44 लाख 75 हजार, होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए 32 लाख 50 हजार, ग्रामीण आवास के लिए 83 करोड़ 13 लाख 50 हजार, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 1 करोड़ 95 लाख, अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 45 लाख, पिछड़ी जाति कल्याण के लिए 5 करोड़ 2 लाख 80 हजार, अल्प संख्यक कल्याण के लिए 80 लाख, सामान्य जाति कल्याण 51 लाख, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्व योजनाओं के लिए लिए 5 करोड़ 33 लाख, षिल्पकार प्रषिक्षण के लिए 9 करोड़ 9 लाख 30 हजार, दिव्यांगजन सषक्तिकरण के लिए 81 लाख 60 हजार, महिला एवं बाल विकास के लिए 4 करोड़ 81 लाख रूपये व्यय करने का प्राविधान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया। जिला योजना संरचना-2020-21 की बैठक में मा0 मंत्री जी ने कहा कि मूर्तिया क्षेत्र में रपटा की व्यवस्था करके सम्पर्क मार्ग को सुगम किया जाय। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी कार्यदायी संस्थाएं को दायित्वबोध कराते हुए वन क्षेत्रों में कार्य कराने के लिए कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से वनाधिकार अधिनियम के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करायें और वन विभाग के अधिकारी वन क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए ग्राम वनाधिकार समिति का प्रस्ताव प्राप्त करते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र नियमानुसार जारी करें। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए किसान बन्धुओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया करायी जाय। उन्होंने चुर्क के चरका टोला में जल संरक्षण के लिए चेकडैम बनाने व नगर पंचायत ओबरा के वार्ड नं0-01 व 03 में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने के लिए भी आवष्यक कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी को बताया। मा0 मंत्री जी ने सौभाग्य योजना के तहत सभी पात्रों को निःषुल्क बिजली का कनेक्षन देने के निर्देष देते हुए कहा कि जहां पर विद्युतीकरण दुर्लभ है, वहां पर सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण का काम कराया जाय और सौर ऊर्जा का पैनल लगाये जाने के सम्बन्ध में पात्रों से पैसा वसूलने सम्बन्धी षिकायत की जॉच जिलाधिकारी तत्परता से करायें और जॉच में दोषी पाये जाने पर सम्बन्धितों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाय। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित परियोजनाओं व जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की सूची मा0 सांसद, मा0 विधायक के साथ ही जिला योजना संरचना समिति के सदस्यों को भी मुहैया करायी जाय। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग विभाग के अन्तर्गत रोजगार स्थापित करने की योजना को पारदर्षी तरीके से संचालित करने का भी निर्देष दिया। परिषदीय स्कूलों की चर्चा करते हुए मा0 मंत्री जी ने कहा कि सभी स्कूलों का कायाकल्प किया जाय तथा सभी परिषदीय विद्यालयों का सत्यापन करा लिया जाय, जहां हैण्डपम्प न हों, वहां अविलम्ब हैण्डपम्प स्थापित कराने के साथ-साथ फ्लोराइड प्रभावित जल को शुद्ध करने हेतु संयंत्र भी लगाया जाय, साथ ही मुसही बस्ती के प्राइमरी स्कूल के पास सरकारी जमीन का चयन करके खेल के मैदान के रूप में विकसित किया जाय, ताकि सभी बच्चों को खेलने की सुविधा उपलब्ध हो सके। मुसही बस्ती की सफाई कर्मी द्वारा स्कूल की सफाई न करने सम्बन्धी षिकायत प्राप्त होने पर मा0 मंत्री जी ने जॉचोपरान्त सम्बन्धित सफाई कर्मी की सेवाएं समाप्त करने का निर्देष जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया। बैठक के दौरान मा0 मंत्री जी ने जिन क्षेत्रों के आईटीआई कालेज में छात्रों का एडमिषन हुआ है, उन्हीं कालेज में षिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था किये जाने के लिए भी आईटीआई के प्रधानाचार्य को निर्देषित किया। खेलो इण्डिया योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर खेल के मैदान स्थापित कराने के निर्देष भी मा0 मंत्री जी द्वारा दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तियरा, चतरा व कटौली का जीर्णोंद्धार करने के निर्देष देते हुए कहा कि नव निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सलखन का लोकार्पण मा0 जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किये बिना लोकार्पित किये जाने की षिकायत की जॉच कराने के लिए निर्देष देते हुए कहा कि मा0 जनप्रतिनिधियों को जानकारी दिये बिना अनाधिकृत व्यक्तियों से लोकार्पण कराने के लिए उत्तरदायी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही भी की जाय। उन्होंने आयुष्मान भारत के तहत गोल्डेन कार्ड का लाभ पात्रों को दिलाने व सेक सूची-2011 में छूटे हुए पात्रों को मुख्य मंत्री आरोग्य स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के भी निर्देष दिये साथ ही जिले के इम्पैनल्ड अस्पतालों की सूची तथा वहां किये जाने वाले विषिष्ट इलाज की सुविधा का अंकन करते हुए सूची भी अस्पतालों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर भी प्रदर्षित करने हेतु कहा। आयुर्वेद विभाग का विभागीय जिला स्तरीय कार्यालय न होने पर जिला संयुक्त चिकित्सालय के पूर्वी विंग में तैयार बर्न यूनिट व 100 बेड के बने अस्पताल भवन का निःषुल्क रूप से आयुर्वेद विभाग द्वारा प्रयोग में लाने के निर्देष देने के साथ ही विभागीय जिला स्तरीय कार्यालय के लिए विभागाध्यक्ष से लगातार पत्राचार करने हेतु सुझाव भी दिया। सदन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अधूरी राबर्ट्सगंज-धंधरौल पेयजल योजना को पूरा कराने और राबर्ट्सगंज शहर के जल निकासी नाली की समस्या उठाये जाने पर मा0 मंत्री जी ने सभी सम्बन्धितों को आवष्यक कार्यवाही करने के निर्देष दिया।जिला योजना संरचना की बैठक के अन्त में जिलाधिकारी श्री एस0 राजलिंगम ने जिले में जिला खनिज फाउण्डेषन न्यास व सामाजिक नैसर्गिंक दायित्व/सीएसआर द्वारा स्वास्थ्य, षिक्षा व आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए किये जा रहे कार्यों के बारे में भी सदन को विस्तार से जानकारी दी। मा0 मंत्री जी ने कहा कि जो ग्राम पंचायते ग्राम पंचायत निधि से बेहतर कार्य किये हैं, उन ग्राम पंचायतों को डीएमएफ/खनिज फाउण्डेशन न्यास से प्रोत्साहन स्वरूप उनकी ग्राम पंचायतों में कार्य कराया जाय। बैठक के अन्त में मा0 मंत्री जी ने कहा कि जब भी आगे बैठक हों, बैठक से जुड़ें मा0 जनप्र्रतिनिधियों व सदस्यगणों को जिला योजना के एजेण्डे को बताया जाय और संवाद स्थापित करके योजनाओं में मूलभूत सुविधाओं को स्थानीय जरूरत के मुताबिक शामिल किया जाय। उन्होंने कहा कि सरकार व विभाग से मिलने वाली धनराषि का इस्तेमाल तत्परता के साथ मूल बिन्दुओं को आच्छादित करते हुए किया जाय तथा मा0 जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करके प्राप्त बजट का सदुपयोग किया जाय। बैठक में सभी सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी प्रत्येक दषा में उपस्थित हों, यदि अपरिहार्य परिस्थिति में मुख्यालय से बाहर रहना हो या अवकाश पर रहना हो, तो जिलाधिकारी की अनुमति अवष्य प्राप्त कर लें। जिला योजना संरचना में मा0 मंत्री जी के अलावा जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी अजय कुम