बिजली के निजीकरण के विरोध,बिजली निगमों के एकीकरण व पुरानी पेन्शन बहाली हेतु देश के 15 लाख बिजली कर्मचारियों के साथ उप्र के सभी बिजली कर्मचारी 08 जनवरी 2020 को एक दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे:*

लखनऊ।केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बिजली के निजीकरण की दृष्टि से इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 में किये जा रहे प्रतिगामी संशोधनों के विरोध में तथा अन्य ज्वलंत समस्याओं बिजली निगमों के एकीकरण व पुरानी पेन्शन बहाली हेतु उप्र के सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर एवं अभियन्ता आगामी 08 जनवरी, 2020 को देश के 15 लाख बिजली कर्मचारियों के साथ एक दिन का कार्य बहिष्कार करेगें। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र की कोर कमेटी की आज लखनऊ में हुई मीटिंग में 08 जनवरी के कार्य बहिष्कार की रणनीति तय की गई।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की मुख्य माँग है कि बिजली निगमों का एकीकरण कर केरल व हिमाचल प्रदेश की भांति उप्रराविप लिमिटेड का पुनर्गठन किया जाये, बिजली के निजीकरण की दृष्टि से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में किये जाने वाले समस्त संशोधन वापस लिये जाये, विद्युत परिषद के विघटन के बाद बिजली निगमों में भर्ती हुए सभी कर्मचारियों व अभियंताओं के लिए पुरानी पेन्शन बहाल की जाए, श्रम कानूनों में किये जा रहे समस्त प्रतिगामी संशोधन वापस लिये जायें, आगरा का विद्युत वितरण फ्रेन्चाईजी करार व ग्रेटर नोएडा का निजीकरण रद्द किया जाये, कर्मचारियों को रिफाॅर्म एक्ट 1999 एवं ट्रांसफर स्कीम 2000 के तहत मिल रही रियायती बिजली की सुविधा (एलएमवी 10) पूर्ववत बनाये रखी जाये व मीटर लगाने के आदेश वापस लिये जायें, सरकारी क्षेत्र के बिजली उत्पादन गृहों का नवीनीकरण/उच्चीकरण किया जाये और निजी घरानों से मंहगी बिजली खरीद हेतु सरकारी बिजली घरों को बन्द करने की नीति समाप्त की जाये, बिजली कर्मियों की वेतन विसंगतियों का तत्काल निराकरण किया जाये, सभी श्रेणी के समस्त रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जाये और नियमित प्रकृति के कार्यों में संविदा/ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर संविदा कर्मियों को वरीयता देते हुए तेलंगाना सरकार के निर्णय की तरह नियमित किया जाये, बिजली कर्मचारी सुरक्षा अधिनियम शीघ्र बनाया जाये।
संघर्ष समिति की आज लखनऊ में हुई बैठक में कहा गया कि विद्युत परिषद के विघटन व निजीकरण की नीति से हुई विफलताओं से सबक लेने के बजाये केंद्र सरकार निजीकरण करने की दृष्टि से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में आगामी बजट सत्र में प्रतिगामी संशोधन करने पर आमादा है जिसमे बिजली आपूर्ति कई निजी कंपनियों को देने की व्यवस्था है। यदि यह बिल पारित हो गया तो बिजली आपूर्ति करने वाली निजी कम्पनियाँ मुनाफे वाले बड़े उपभोक्ताओं को बिजली बेंच कर भारी मुनाफा कमाएंगी जबकि सरकारी क्षेत्र की बिजली आपूर्ति कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, गरीबों और आम उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति कर केवल घाटे में रहेगी और इस प्रकार सरकारी बिजली आपूर्ति कम्पनियों का दीवाला निकल जायेगा और क्रास सब्सिडी खत्म हो जाने से अंततः आम उपभोक्ताओं का टैरिफ बढ़ेगा।
संघर्ष समिति की आज की बैठक में प्रमुख रूप से शैलेन्द्र दुबे, राजीव सिंह, जय प्रकाश,जी वी पटेल, गिरीश पाण्डे, सदरूद्दीन राना, सुहेल आबिद, विनय शुक्ला, शशिकान्त श्रीवास्तव, महेंद्र राय,विपिन प्रकाश वर्मा,पवन श्रीवास्तव, डी के
मिश्रा, वी सी उपाध्याय, परशुराम, पी एन तिवारी, प्रेमनाथ राय, ए के श्रीवास्तव, कुलेन्द्र प्रताप सिंह, मो. इलियास, के एस रावत, भगवान मिश्र, करतार प्रसाद, आर एस वर्मा, पी एस बाजपेयी, नितिन शुक्ला, वी के सिंह ‘कलहंस’ मौजूद रहे।