28 सितम्बर के सम्मेलन की तैयारी में बभनी में हुई बैठक

वनाधिकार में पुनर्सुनवाई जनांदोलन की जीत

जन निगरानी के लिए बनेगी कमेटी

सोनभद्र।23 सितम्बर 2019, सोनभद्र, मिर्जापुर व चंदौली के पिछडेपन के खिलाफ सहकारी खेती को बढाने, किसानों की कर्जा माफी, किसानों की उपज की सरकारी खरीद व समय से भुगतान, वनाधिकार व मनरेगा को लागू कराने, बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा, आदिवासी अधिकारों व इस क्षेत्र के समग्र विकास के सवाल पर 28 सितम्बर को राबर्ट्सगंज में आयोजित सम्मेलन की तैयारी के लिए आज बभनी ब्लाक ईकाई की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि वनाधिकार कानून के तहत दावों की पुनर्सुनवाई का आदेश जनांदोलन की जीत है। वनाधिकार कानून को भी सपा-बसपा ने अपनी सरकार में लागू नहीं किया। आज भी पुनर्सुनवाई का आदेश संघ-भाजपा की केन्द्र व प्रदेश सरकार की इच्छा के विरूद्ध न्यायपालिका और स्वराज अभियान से जुडी आदिवासी वनवासी महासभा व मजदूर किसान मंच व्दारा सुप्रीम कोर्ट तक की पैरवी और जनांदोलन के दबाव में ही हुआ है। हालत तो यह है कि आरएसएस से जुडे संगठन ने वनाधिकार कानून को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, केन्द्र सरकार के द्वारा पैरवी न करने से बेदखली का आदेश हुआ। जिस पर भारी दबाव में स्टे हुआ। अभी भी केन्द्र सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों का पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे है। इसलिए जनता को सचेत व संगठित होकर वनाधिकार के अनुपालन को सुनिश्चित कराना होगा। इसकेे लिए हर गांव में निगरानी समिति का गठन करने और बडे पैमाने पर सदस्यता चलाने का निर्णय बैठक में हुआ।
बैठक में स्वराज अभियान के नेता दिनकर कपूर ने कहा कि मोदी सरकार कारपोरेट की सेवा में लगी है। देश की जनता की जमा पूंजी बैंकों से निकालकर कारपोरेट को दी जा रही है। इन नीतियों से मजदूर, किसान, छोटा मझोला व्यपारी,मध्य वर्ग तबाह हो रहा है। इन नीतियों से पैदा हो रहे विक्षोभ को रोकने के लिए मोदी सरकार तानाशाही की तरफ बढ रही है। इसके खिलाफ एक बडा लोकतांत्रिक आंदोलन खडा करना वक्त की जरूरत है।
बैठकों को युवा मंच संयोजक राजेश सचान, कृपा शंकर पनिका, मंगरू प्रसाद गोंड, इंद्र देव खरवार, दलबीर खरवार, रामदेव गोंड, शिव प्रसाद गोंड, मनोहर गोंड, भईया राम खरवार, राम विचार गोंड, रामजीत खरवार आदि ने सम्बोधित किया।