सोनभद्र। मिर्जापुर व सोनभद्र प्रदेश का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला है लेकिन यहां के लोग सबसे दयनीय स्थिति में गुजर – बसर करने को मजबूर है।
आदिवासियों – दलितों व गरीबो को उनकी जमीन से कागजो में हेराफेरी करके सोसाइटी , न्यासों , ट्रस्टों व मठो के नाम करके हड़प लिया गया है। उक्त बाते भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले के राज्य सचिव कामरेड सुधाकर यादव ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त से आदिवासियो के अधिकार व न्याय को लेकर उभ्भा गांव के पीडितो को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा शुरू की गई है जिसका समापन 7 सितम्बर को सदर तहसील में होगा जिसमें राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य शामिल होंगे। भाकपा माले यह मांग करती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने ,
भूमि आयोग गठित करने , कोल , बियार , मुसहर समेत सभी आदिवासियों को जनजाति के लिए केन्द्रीय कानून में संशोधन करने व भारतीय वन अधिनियम 1927 में प्रस्तावित संशोधन वापस लेने को लेकर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के विकास व सामाजिक सुरक्षा के लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित करने के साथ ही आदिवासी अधिकार महासम्मेलन 7 सितम्बर को सदर तहसील में किया जा रहा है।
इस मौके पर शशिकान्त कुशवाहा , सुनील मौर्या, मोहम्मद कलीम, लालती देवी, राजदेव सिंह गोंड़, नोहर भारती , शिवा रजवार , रोबिन सिंह व बाबूलाल भारती मौजूद रहे।