सोनभद्र।प्रभारी मंत्री/प्रदेश की राज्य मंत्री भूतत्व एवं खनिकर्म, आबकारी व मद्यनिषेध विभाग अर्चना पाण्डेय ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल में जिले अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया।इस दौरान मंत्रीजी ने कहा कि‘‘सबका साथ, सबका विकास‘‘ के आधार पर जनता की सेवा करना हैं, दफ्तर के साथ ही अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर जमीनी हकीकत के मुताबिक कार्य करें।
जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण समन्वय के साथ कार्य करने के लिए एक होकर जनता की सेवा करें, तभी नागरिकों का भला होगा। जनप्रतिनिधियो के सुझाव को अधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं में शामिल करें और जनता के शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। अधिकारी अपने विनम्र व्यवहार का परिचय नागरिकों में दें और चलायी जा रही योजनाओं की सूची भी सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करायें। मुख्यमंत्री के घोषणाओं से सम्बन्धित परियोजनाओं के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करके जिले के विकास को आगे बढ़ायें।
समीक्षा के दौरान राज्य मंत्री ने मुख्य मंत्री द्वारा सोनभद्र जिले के भलाई के लिए किये गये घोषणाओं में एक नई तहसील ओबरा, दो ब्लाक-कोन व करमा, नई पुलिस चौकी उभ्भा-मूर्तियां, नया फायर स्टेशन घोरावल, तीन पण्डित दीन दयाल उपाध्याय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, दो नये पण्डित दीन दयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना, जहां बिजली नहीं है, वहां सौर ऊर्जा से कनेक्षन, अनुसूचित जाति, जनजाति व मुसहर परिवार के आवास विहीनों को आवास की व्यवस्था, गत दिनों उभ्भा गांव में घटित घटना में मृतक व घायलों को आर्थिक सहायता व सभी राजकीय लाभों से संतृप्त कराने, सोनभद्र के बाकी बचे क्षेत्रों में पाईप पेयजल बिछाने, जिन गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित नहीं है, उन गांवों मेंं नया आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने, प्रदेश सरकार द्वारा नया 75 हजार अतिरिक्त यूनिट खाद्यान्न बढ़ाये जाने पर पात्रों को नया राशन कार्ड बनाये जाने, पात्र बुजुर्गों, निराश्रित विधवाओं व दिव्यांगजनों को पेंशन, पात्रों को आयुष्मान भारत के तहत गोल्डेन कार्ड, मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वीकृति-पत्र मुहैया कराने की कार्यवाही की जाय। उन्होंने गौवंश आश्रय स्थल की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए गौवंशो को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश सम्बन्धितों को दियें। मंत्री जी ने कहाकि जिले में भूमि विवाद पर विशेष ध्यान दिया और किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोका जाय। उन्होंने कहा कि पात्रों, गरीबों को उनका हक दिलाना सरकार की प्राथमिकताआें में से है। उन्होंने कहा कि ओडीएफ करने के लिए लगातार मेहनत की जाय। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम ने मंत्री को भरोसा दिलाते हुए कहाकि प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले का चतुर्दिक विकास कराते हुए जिले को क्रिटिकल की श्रेणी से बाहर किया जायेगा। मंत्री जी ने कर एवं करेत्तर राजस्व संग्रह, भू-माफियाओं तथा अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध प्राप्त शिकायत का विवरण, भू-माफियाओं तथा अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध प्राप्त शिकायत का विभागवार विवरण, गृह/पुलिस विभाग द्वारा भू-माफियाओं के विरूद्ध की गयी कार्यवाही, राजस्व वादों का निस्तारण, लोकवाणी/जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से जारी होने वाली राजस्व विभाग की सेवाओं की स्थिति, विभिन्न प्रकार की दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों हेतु राहत उपाय, सम्पूर्ण समाधान दिवस, चकबन्दी वादों का निस्तारण, आईजीआरएस, चिकित्सकों की उपलब्धता, दवाओं की उपलब्धता, एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (वित्तीय प्रगति), संस्थागत प्रसव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (जननी सुरक्षा योजना), टीकाकरण, वेक्टर जनित रोग, अधूरे निर्माण कार्योंं की प्रगति, राज्य/14वें वित्त आयोग, छात्रवृत्ति योजना (पूर्व दशम कक्षा-1 से कक्षा-10 तक), छात्रवृत्ति का वितरण, दशमोत्तर छात्रवृत्ति, पेंशन योजना, 181 महिला हेल्प लाइन, महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन (निर्माणाधीन स्वीकृत ग्रामीण पाइप्ड, पेयजल योजना ), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, नई सड़कों का निर्माण, ओडीआर/एमडीआर/राज्य मार्गों के अनुरक्षण की स्थिति, सेतुओं का निर्माण, सड़कों को गढ्ढा मुक्त किया जाना, नगरों की स्ट्रीट लाईट व्यवस्था, अपशिष्ट प्रबन्धन, नमामी गंगे योजना, कक्षा-8 तक के सभी छात्रों को किताबें व युनिफार्म का वितरण, छात्रों का नामांकन, गन्ना भुगतान, सरकार की मंशा के अनुसार 24/20/18 घंटे विद्युती आपूर्ति, ग्रामों का ऊर्जीकरण, ट्रान्सफार्मरों का प्रतिस्थापन, नये विद्युत कनेक्शन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति, पारदर्शी किसान सेवा योजना (पंजीकरण की प्रगति), पारदर्शी किसन सेवा योजना (डीबीटी की प्रगति), मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण योजना, बर्मी कम्पोस्ट यूनिट स्थापना, खाद की उपलब्धता एवं वितरण, बीज की उपलब्धता एवं वितरण, फसली ऋण मोचन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शहरी, आईसीडीएस (मनरेगा), पंचायतीय राज एवं आईसीडीएस विभाग के कन्वर्जेन्स के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण, 50 लाख रूपये से अधिक निर्माण कार्यों (सड़कों को छोड़कर), अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही, कार्यदायी संस्था से रायल्टी, अवैध परिवहन, स्वच्छ भारत मिशन, निर्माण एवं खुले में शौच मुक्ती (ग्रामीण/शहरी), स्वच्छ भारत मिशन ओडीएफ घोषित ग्रामों की प्रगति आदि कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में सांसद पकौड़ी लाल, अध्यक्ष जिला पंचायत अमरेश सिंह पटेल, सांसद राज्यसभा चेत नरायण सिंह, मा0 विधायक सदर भूपेश चौबे, विधायक घोरावल डॉ0 अनिल कुमार मौर्या, उपाध्यक्ष कांशी प्रान्त भाजपा रमेश मिश्रा, जिलाध्यक्ष भाजपा अशोक मिश्रा, जिलाध्यक्ष अपना दल एस आदि ने रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किये। इस मौके पर जिलाधिकारी एस0 राजलिंगम,, पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी, उप जिलाधिकारी सदर यमुनाधर चौहान, सीएमओ डॉ0 एस0पी0 सिंह, जिला विकास अधिकारी आर0बी0 त्रिपाठी, परियोजना निदेशक आर0एस0 मौर्या, प्रभागीय वनाधिकारी,सोनभद्र संजीव कुमार सिंह, चेयरमैन राबर्ट्सगंज बिरेन्दर जायसवाल, सुरेन्द्र मौर्या, कुलदीप कोल, संजीव तिवारी, राकेश मिश्रा, पवन राय, श्री शैलेन्द्र सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ओ0पी0 यादव, सहित विभाग के अन्य सम्बन्धितगण व गणमान्यगण मौजूद रहें।