जिलों में अब रैन बसेरे मात्र सर्दियों में नहीं, बल्कि पूरे 12 माह संचालित होंगे
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधियों एवं जनता से सीधे संवाद स्थापित करें। इससे बड़े से बड़े अपराध रोके जा सकते हैं। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी प्रतिदिन एक घण्टे जनता से मिलें। उन्होंने अपराध नियंत्रण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार द्वारा प्रदेश में 45 हजार पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। प्रत्येक थाने में 30 काॅन्सटेबल अतिरिक्त रूप से दिए गए है। ऐसे में अब मैन पावर की कोई कमी थानों में नहीं रह गई है। उन्होंने इस मैन पावर का नियोजित तरीके से सदुपयोग किए जाने पर उन्होंने विशेष जोर दिया।
मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने पर विशेष जोर देते हुए निर्देशित किया कि एस0एस0पी0 रोजाना किसी न किसी थाने का निरीक्षण करें। साथ ही, थानों की गतिविधियों की माॅनीटरिंग भी की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि थानों पर आने वाले जनसामान्य की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो थानेदार जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु कार्यवाही न करें अथवा पूर्वाग्रह से ग्रसित हों, ऐसे लोगों को किसी भी दशा में थानेदारी न दी जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने नकाबपोश बाइकर्स की प्रतिदिन जांच किए जाने के निर्देश दिए। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री जी ने थानावार टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार कर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए। पुलिस फ्रंटफुट पर रह कर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करे।
मुख्यमंत्री ने बेईमान व भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। ऐसे कर्मियों की भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति जब्त की जाएगी और उन्हें सेवानिवृत्ति देते हुए सेवा से मुक्त किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस की परम्परागत चली आ रही छवि से उबरने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि यह वर्तमान समय की मांग है कि पुलिस नया लुक अपनाए। उन्होंने काशी से बेहतर पुलिसिंग शुरू किए जाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि कानून का राज हर हालत में स्थापित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे तत्काल मुक्त कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल ‘सुधार गृह’ बनें, न कि अपराध संचालन का केन्द्र। उन्होंने जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जेलों का नियमित एवं औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जेल की व्यवस्था को सुधारने हेतु बड़ा निर्णय लेते हुए मण्डलायुक्त को निर्देशित किया कि मण्डल के एक जनपद के जेल का औचक निरीक्षण दूसरे जनपद के डी0एम0/एस0एस0पी0 से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिलों में अब रैन बसेरे मात्र सर्दियों में नहीं, बल्कि पूरे 12 माह संचालित होंगे। इससे सड़कों पर सोने वाले रिक्शा एवं ट्राॅली चालक सहित अन्य गरीब लोग रात बिता सकेंगे। उन्होंने रैन बसेरों में रहने वाले रिक्शा एवं ट्राॅली चालकों के वाहनों को सुरक्षित रखे जाने हेतु रैन बसेरों के पास पार्किंग स्थल निर्धारित किए जाने के भी निर्देश दिए।