प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों की बैठक बुलाई

लखनऊ।प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों की बैठक बुलाई। इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश भर के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान पहुंचे।वहीं प्रमुख सिंचाई सचिव टी वेंकटेश और प्रमुख सचिव रेणुका कुमार को देर से आने की वजह से अंदर नहीं जाने दिया गया। जिलाधिकारियों एसएसपी की बैठक खत्म मुख्य सचिव और डीजीपी कर रहे प्रेस वार्ता को संबोधित 15 जून से अधिकारियों को जमीन पर बड़ी योजनाओं की जानकारियों के लिए मैदान में उतरना होगा 20 जून तक देना होगा सभी जिलों को रिपोर्ट मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे के पास 20 जून तक सभी जिलों की रिपोर्ट पहुंचेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री को सभी सभी जिलों का दौरा शुरू करेंगे मंडलों और जिलों में जाएंगे मुख्यमंत्री 20 जून के बाद कल स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित बैठक मुख्यमंत्री लेंगे उसके बाद परसों बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा इस बैठक में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों से अपेक्षा की गई है कि जनता से बेहतर संवाद बनाएं और संवाद हीनता की स्थिति न बनने पाए और संवेदनहीनता तो कतई नहीं बर्दाश्त की जाएगी बड़ी घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त की है और अधिकारियों को सख्त सख्त सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए और अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी छोटी-छोटी घटनाओं को तत्काल देखने और उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं संवाद हीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी कोई भी अपनी बात कहना चाह रहा है उसे उसकी पूरी बात सुननी होगी
जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को अब रोज जनता की समस्याओं के लिए निर्धारित करना होगा यह अनिवार्य रूप से करना ही होगा।क्षेत्र में ही निवास करना होगा क्षेत्र अधिकारियों थाना प्रभारी स्तर के अधिकारियों को जहां उनकी तैनाती होगी इस पर अब सभी अधिकारियों को गंभीरता से निर्देश दिए गए हैं जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा।प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी आवास योजना में गतिशीलता और लाई जाए हालांकि अभी हमारा नंबर वन स्थान है ओडीएफ में भी हम नंबर वन है पर इसमें और गंभीरता से कार्य तेजी लाई जाएगी।प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो प्रगति है उसे और बेहतर बनाया जाए जिन जिलों में लोगों ने अप्लाई किया है वहां बैंक के लोगों से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिक से अधिक लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लाभान्वित हो इस की बैठकों का भी निर्देश दिया गया है।आयुष्मान योजना के तहत प्लास्टिक कार्ड नहीं बढ़ पाए थे आचार संहिता की वजह से अब उसे प्राइमरी रूप से कैंप लगाकर बांटा जाएगा अगले 1 माह के अंदर कैंप लगाकर सभी जगह लाभार्थियों को कार्ड बांटे जाएंगे।स्टैंड अप स्कीम में जिले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट बैंकर्स कमेटी है प्रति ब्रांच एक एक महिला लाभार्थी एवं एक एक अनुसूचित लाभार्थी को लाभार्थी योजना के तहत लाभ पहुंचाएं।
मुख्यमंत्री द्वारा सभी जिलों से अपेक्षा की गई है कि किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से फायदा हो सके लगभग तीन करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं और इसकी संख्या और बढ़ाई जानी है और उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन कराई जाएगी और जिलाधिकारी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करें।
निराश्रित गोवंश की प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जहां जहां ये कमेटियां बनी है निराश्रित गोवंश आश्रय केंद्र का जहां जहां निर्माण नहीं हो पाया है उन्हें तत्काल निर्माण कराया जाए और जहां जहां भूसा बैंक भी बनाया जाए जिससे अभी से इसे संरक्षित कर लिया जाए जिससे गोवंश ओं को चारा उपलब्ध कराया जा सके जो केचिन कॉलोनी में चल रही है उन्हें तत्काल शिफ्ट कराया जाए उच्च न्यायालय के निर्देश हैं अवैध रूप से जो शहरों में कैटल कालोनिया चल रही है उन्हें हटाया जाएगाइसके साथ ही एंटी भू माफिया सेल को भी पूरी तरीके से एक्टिव किया जाएगा जहां पर भी ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे अधिकारियों देखना होगा कि सभी भू माफियाओं की जमीनों को मुक्त कराकर वहां खेलने का और चारा का आदि बनाने के लिए जमीन दे।
यूपी सरकार ने एक बार फिर अवैध बूचड़खाने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका तत्काल उसे हटाया जाए।
सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए कई योजनाओं को लागू किया जा रहा है।
इसकी भी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी स्तर पर कराई जाएगी।अवैध खनन को लेकर भी योगी सरकार हुई सख्त किसी भी स्तर पर अवैध खनन और अवैध वसूली नहीं होगी और इस पर जिलाधिकारियों को पूरी तरीके से नकेल कसने के निर्देश दिए गए।
राशन वितरण प्रणाली के तहत जो लोग छूट गए हैं उन्हें तत्काल प्राइटी पर जोड़कर उन्हें इसका लाभ सुनिश्चित कराएं इसके साथ ही निराश व्यक्ति की मौत हो जाने पर ₹5000 ग्राम प्रधान निधि से उसे दिया जाएगा एवं ₹2000 ऐसे निराश्रित व्यक्ति को मिलेगा जो भूख और राशन की कमी से जूझ रहा हो यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है।
इसके साथ ही जिलाधिकारी स्तर पर 102 और 108 एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और वह उनके सुचारू रूप से संचालन में भी रेगुलर निगरानी करें और समीक्षा करें हर दिन किसी न किसी अस्पताल में आकस्मिक निरीक्षण करना होगा।