प्रधानमंत्री किसान सिंचाई परियोजना में शिथिलता बर्तने वाले अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही-धर्मपाल

बजट उपलब्धता के बाद भी कार्य पूर्ण न करने वाले अभियन्ताओं बक्षा नही जायेगा।

तालाब एवं पोखरो को हर दषा में 15 जून तक अवष्य भरा जायें।

खरीफ, फसली हेतु नहरों की सफाई में 20 जून तक पूर्ण करे।

लखनऊ 29 मई, 2019

प्रधानमंत्री किसान सिंचाई परियोजना (पीएम.के .एस.वाई) में शिथिलता बर्तने वाले अधिकारियों के खिलाफ की जायेगी कठोरतम कार्यवाही। यह निर्देश सिंचाई एवं सिंचाई यात्रिंक मंत्री धर्म पाल सिंह ने आज 11 बजे सिंचाई विभाग मुख्यालय सभागार में समीक्षा बैठक के दौरान उच्च अधिकारियों को दिये। सिंचाई मंत्री ने कहा कि उ0प्र0 में इस योजना के तहत मध्य गंगा नहर योजना द्वितीय चरण, सरयू नहर परियोजना एवं अर्जुन सहायक परियोजनाएं कार्यरत् है लेकिन इनमें अभी तक इश्टतम् प्रगति नही हुई है जो अत्यन्त चिंता का विशय है। सिंचाई मंत्री ने निर्देषित किया कि पी0एम0के0एस0वाई0 परियोजनाओं में 50 प्रतिषत से कम प्रगति वाले संगठनों के संबंधित अधिकारियों को रेखांकित कर तुरन्त उनका स्पश्टीकरण प्राप्त किया जाए।
समीक्षा से यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह योजना वर्श 2008 में प्रारम्भ की गई थी। सिंचाई मंत्री ने कहा कि मध्य गंगा नहर परियोजना को पिछली सरकार ने कोई ध्यान नही दिया। योगी सरकार ने इस महत्वांकाक्षी परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य षुरू किये है, आपने प्रमुख सचिव सिंचाई से अपेक्षा की वे भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में आ रही समस्याओं को निस्तारित करने के लिए अपने स्तर से जिला मण्डल एवं प्रषासन से सम्पर्क कर प्रयास करें जिससे कि यह योजना इस वर्श की समाप्ती तक पूर्ण हो सके तथा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत मानक के अनुरूप कार्य न करने वालो को चिन्हित भी करे। इसी तरह सरयू नहर परियोजना वर्श 1978 में प्रारम्भ की गयी थी। योगी सरकार ने इस योजना को भी प्राथमिकता के साथ संचालित किया फलतः परियोजना का 75 प्रतिषत कार्य पूर्ण हुआ है। आपने कहा कि क्षेंत्र के लोगो का कहना है कि 40 साल बाद ‘‘नहरों ने बुझायी है खेंतो की प्यास’’ आया है नहरों में पानी। सिंचाई मंत्री ने कडे़ निर्देष दिये कि इस परियोजना को भी दिसम्बर 2019 तक पूर्ण किया जायें।
अर्जुन सहायक परियोजना की समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाष में आया कि यह योजना 2009-10 में प्रारम्भ हुई थी नाबार्ड पोशित इस परियोजना में 77 प्रतिषत प्रगति हुई है। सिंचाई मंत्री ने इस योजना को भी दिसम्बर 2019 तक पूर्ण करने के कड़े निर्देष दिये।
प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन श्री टी0 वेंकटेष ने बताया कि इस वर्श समय से बजट आवंटित कर दिया गया है तथा नियमित रूप से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जायेगी। सिंचाई मंत्री ने निर्देषित किया कि धनराषि उपलब्ध होने के बाद भी क्षेत्र में कार्य नही हो पाता है तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाये।
तालाब, पोखरों को भरे जाने की स्थिति की समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाष में आया कि इस वर्श 24354 सापेक्ष 23535 भरे गये है सिंचाई मंत्री ने कड़ी हिदायत दी कि हर दषा में अवषेश, तालाबों को भर दिया जाए। जिससे गर्मी के मौसम में पशु, पक्षियों को इसका लाभ मिल सकें।
वर्तमान खरीफ फसली वर्श 2019-20 विभागीय मद से राजवाहा 247.225 किमी0 एवं अल्पिका 577.519 किमी0 (कुल 824.744किमी0) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिंचाई मंत्री ने कड़े निर्देष दिये कि हर दषा 20 जून,2019 तक षत प्रतिषत लक्ष्य पूर्ण किया जाये। आपने सिल्ट सफाई के कार्यो के सत्यापन हेतु मुख्यालय स्तर के निर्देष दिये।
सिंचाई मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प पर ड्रोप मोर क्राप को योगी सरकार ने अक्षरसः लागू करने का संकल्प लिया है आपने विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा कि वे इस योजना को जन सहभागिता के आधार पर संचालित करे। इस क्रम में प्रमुख सिंचाई एवं जल संसाधन श्री टी0 वेंकटेष ने बताया कि सिंचाई विभाग की विष्व बैंक पोशित परियोजना (यू0पी0डब्लू0एस0आर0पी0) द्वारा परियोजना आक्षादित 16 जनपदों में 30 हजार 841 जल उपभोक्ता समितियों का निर्वाचन कर गठन किया जा चुका है। इसके तहत बुंदेलखण्ड के ललितपुर जनपद में इस समितियों को नहरो का प्रबन्ध पूर्ण से सौप दिया गया है। शेश जनपदों में क्षमता विकास प्रषिक्षण पूर्ण किया जा चुका है निकट भविश्य में नहरो का प्रबंध इनको भी सौप दिया जायगा। आपने बताया कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उ0प्र0 देष के प्रथम पक्ति के प्रदेषों में गिना जाता है।
बैंठक में विषेश सचिव सिंचाई अनीता वर्मा सिंह, सुरेन्द्र विक्रम एवं प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष पी0पी0 पाण्डेय सहित विभिन्न संगठनों के मुख्य अभियन्ता/अधिकारी भी उपस्थिति थे।