रोजगार के सवाल को हल करे सरकार: दिनकर कपूर

पत्रकार वार्ता में कहां वनाधिकार में जमीन पर मिले पट्टा और कोल को जनजाति का दर्जा

सोनभद्र(सर्वेश कुमार)। जनपद में रोजगार का जबरदस्त संकट है। युवाओं का भारी संख्या में पलायन हो रहा है, अब स्थिति इतनी विकट है कि दलित, आदिवासी व गरीब पृष्ठभूमि की बहुतायत लड़कियां बैंगलोर जैसे शहरों में काम के लिए जाने पर मजबूर हैं। यह बातें बुधवार को सिंचाई विभाग के डाक बंगले में ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही। उन्होंने यह भी कहा कि महज मजदूरों का ही नहीं बल्कि जनपद से पूंजी का भी पलायन हो रहा है। जो पैसा यहां के नागरिकों का बैंकों में जमा है उसका महज 32 प्रतिशत ही ऋण के रूप में यहां के लोगों को मिलता है और शेष पूंजी बाहर चली जाती है। इतना ही नहीं प्राकृतिक संपदा, सार्वजनिक संपत्ति और विकास मदों

की यहाँ लूट हो रही है जबकि होना यह चाहिए कि खनिज व वन सम्पदा आदि में सहकारी समितियों के माध्यम से यहां के लोगों को हक़ मिलता। आगे कहा कि दरअसल लूट और सरकारी उपेक्षा ही यहां के विकास के अवरुद्ध होने, पिछड़ेपन एवं पर्यावरण संकट की मुख्य वजह है। शिक्षा-स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बेहद खस्ता है। आदिवासी और गरीब लड़कियों में भी पढ़ने और समाज में योगदान करने की चाहत है लेकिन दुद्धी व घोरावल जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में महिला डिग्री कालेज न होने से वह उच्च शिक्षा से वंचित हैं। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। यहां 8 सीएससी में कहीं पर भी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ नियुक्त नहीं हैं, इसी तरह विशेषज्ञ चिकित्सक के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हुए हैं। सिंचाई के समुचित साधन न होने और किसान जो फसलें पैदा करते हैं खासतौर पर टमाटर व सब्जियों की सरकारी खरीद की गारंटी न होने से औने पौने दामों पर अपने उत्पाद बेचते है जिससे किसानी संकट में है।
खेती-किसानी और आजीविका के गंभीर संकट के दौर में कम से कम मनरेगा में न्यूनतम सौ दिन काम देना चाहिए लेकिन अमूमन जनपद में मनरेगा में काम ठप है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के विकास की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं लेकिन वह अभी तक वनाधिकार कानून के तहत जमीनों पर पट्टा से वंचित हैं जबकि जमीन का सवाल उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ है। कोल आदिवासी को अनुसूचित जनजाति की सूची में कब सम्मिलित किया जाएगा इसे सरकार नहीं बताती है। हर घर नल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति ग्रामीण आबादी के बेहद कम हिस्से तक पंहुची है जब कि इसके नाम पर हैंड पंप आदि की मरम्मत एवं अन्य वैकल्पिक स्रोत पर संसाधन न मुहैया कराने से पेयजल संकट बेहद गंभीर है। प्रेस वार्ता में मौजूद संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम के सदस्य एवं युवा मंच के प्रदेश संयोजक राजेश सचान ने बताया आज देश में बेरोजगारी की समस्या चिंताजनक है। लेकिन इसके हल के लिए सरकार कतई गंभीर नहीं है।ऐसे में देशभर के 113 युवा संगठनों ने संयुक्त युवा मोर्चा का गठन कर देशव्यापी रोजगार आंदोलन की घोषणा की है। जिसमें प्रमुख रूप से रोजगार को कानूनी अधिकार देने, केन्द्र सरकार व राज्यों में रिक्त पड़े तकरीबन एक करोड़ पदों को तत्काल भरने, संविदा प्रथा को खत्म करने और अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सेक्टर जैसे रेलवे, बैंक, बिजली, कोयला समेत शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे बेहद जरूरी क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक लगाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। कहा कि रोजगार का सवाल हल किया जा सकता है बशर्ते सरकार अडानी-अंबानी जैसे कारपोरेट्स की लूट व मुनाफाखोरी पर रोक लगाए, रोजगार सृजन के लिए ऊपर के एक फीसद अमीरों पर संपत्ति व एस्टेट ड्यूटी जैसे उपायों से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए। प्रेस वार्ता में आइपीएफ जिला संयोजक कृपा शंकर पनिका, प्रवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह, संयुक्त युवा मोर्चा के शिव शरण भारतीय आदि मौजूद रहे।