मत्स्य मंत्री ने गूगल मीट के माध्यम से मत्स्य विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में मण्डलीय अधिकारियों के साथ की बैठक

वाराणसी से पुरुषोत्तम चतुर्वेदी की रिपोर्ट

वाराणसी।प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना मत्स्य पालकों को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध करने में निर्णायक साबित होगी-मंत्री डा0 संजय निषाद वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री डा0 संजय निषाद ने शुक्रवार को गूगल मीट के माध्यम से प्रदेश के मण्डल के उप निदेशक एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, मछुआरों को केसीसी निर्गत करने, मछुआरों के निःशुल्क बीमा, मत्स्य पालन पट्टे, विभागीय प्रेक्षत्रों के विकास, मत्स्य विकास निधि एवं जिला खनिज निधि एवं अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा विस्तृत समीक्षा की। मंत्री ने निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत आनलाइन प्राप्त आवेदकों का परीक्षण कर लिया जाये और यदि कोई आवेदन अपूर्ण है तो विभागीय अधिकारी उसे पूर्ण करायें, किसी भी दशा में किसी भी आवेदक का आवेदन तकनीकी आधार पर निरस्त न किया जाये। योजना का लाभ निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराने हेतु डिजिटल लाटरी के माध्यम से लाभार्थियांें का चयन किया जाये। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत अभी तक जनपदवार की गयी प्रगति समीक्षा करते हुये मंत्री ने मण्डलीय अधिकारियों को अवशेष लाभार्थियों की सूची जिन्हें अब तक लाभान्वित नही किया गया है निदेशालय भेजे जाने का निर्देश दिया तथा उन्होने कहा कि इस सूची के लाभार्थियों को काल सेन्टर के माध्यम से सम्पर्क कर उन्हें योजना का लाभ दिलवाया जाये। उन्होने कहा कि यह योजना मत्स्य पालकों को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध करने में निर्णायक सावित होगी। मंत्री ने गांव के गरीब मत्स्य पालकों को निःशुल्क बीमा का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने का निर्देश दिया, ताकि मत्स्य पालकों को दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर आर्थिक लाभ दिलाया जा सके। उन्होने जनपदों में स्थित विभागीय प्रक्षेत्रों के विकास एवं वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में सभी उप निदेशकों से रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। मत्स्य पालकों को केसीसी का लाभ दिलाये जाने के लिये उन्होने मण्डलवार विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने मत्स्य विकास निधि एवं जिला खनिज निधि के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि इस निधि से मछुआरों के हित की योजनाओं पर ही उक्त धनराशि का व्यय किया जायेगा।