प्रदेश सरकार के लिए किसानो का हित सर्वोपरि, इसके दृष्टिगत धानखरीद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद
प्रक्रिया को पूरी तत्परता से संचालित करने के निर्देश दिए

सभी जिलाधिकारी अपने जनपद के क्रय केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करें
और धान खरीद कार्य का सुचारु संचालन सुनिश्चित कराएं

मण्डलायुक्त अपने मण्डल के जनपदों के भ्रमण के दौरान धान क्रय
केन्द्रों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें, किसानों से संवाद स्थापित

करते हुए धान खरीद प्रक्रिया के सम्बन्ध में फीडबैक भी प्राप्त करें

धान क्रय करने वाली सभी संस्थाएं पूरी पारदर्शिता के साथ खरीद कार्य करें

किसानों को 72 घण्टे के अन्दर उनकी उपज का भुगतान हर हाल में कर दिया जाए

धान खरीद वर्ष 2021-22 में किसानों की सुविधा के लिए कई अभिनव
पहल की गयीं, कृषकों को इन प्रयासों का पूरा लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश

धान खरीद वर्ष 2021-22 मंे पिछले खरीद वर्ष की तुलना में अधिक संख्या में
धान खरीद केन्द्रों की स्थापना, इस वर्ष प्रदेश में 4,370 धान क्रय केन्द्र स्थापित

अब तक 1461.09 करोड़ रु0 के 7.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद

प्रदेश में पहली बार इस वर्ष ई-पॉप डिवाइस के माध्यम से
आधार प्रमाणीकरण द्वारा किसानों से धान की खरीद की जा रही

पहली बार धान के मूल्य का भुगतान किसानों के आधार लिंक्ड बैंक
खाते में पी0एफ0एम0एस0 से खाते सत्यापित कराते हुए कराया जा रहा

अब तक किसानों को 808.56 करोड़ रु0 की धनराशि
का भुगतान सीधे उनके बैंक खातांे में किया गया

धान खरीद की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन

100 कुन्तल तक की धान की उपज को राजस्व विभाग के सत्यापन से छूट

राइस मिलों के ऑनलाइन पंजीकरण तथा सत्यापन
की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया
लखनऊ: 23 नवम्बर, 2021
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद प्रक्रिया को पूरी तत्परता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के लिए किसानांे का हित सर्वोपरि है। इसके दृष्टिगत धान खरीद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी क्रय केन्द्रों पर पूरी पारदर्शिता के साथ धान खरीद किए जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक बैठक में धान खरीद व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देशित किया कि धान क्रय करने वाली सभी संस्थाएं पूरी पारदर्शिता के साथ खरीद कार्य करें। धान खरीद प्रक्रिया में कतई ढिलाई न बरती जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि धान क्रय केन्द्र समय से संचालित हों। किसानों को 72 घण्टे के अन्दर उनकी उपज का भुगतान हर हाल में कर दिया जाए। धान खरीद वर्ष 2021-22 में किसानों की सुविधा के लिए कई अभिनव पहल की गयी हैं। उन्होंने कृषकों को इन प्रयासों का पूरा लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने जनपद के क्रय केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करें और धान खरीद कार्य का सुचारु संचालन सुनिश्चित कराएं। नोडल अधिकारी पूरी तरह सक्रिय रहें। मण्डलायुक्त अपने मण्डल के जनपदों के भ्रमण के दौरान धान क्रय केन्द्रों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें तथा वहां मौजूद किसानों से संवाद स्थापित करते हुए धान खरीद प्रक्रिया के सम्बन्ध में फीडबैक भी प्राप्त करें। शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धान क्रय प्रक्रिया की गहन मॉनीटरिंग की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को अनदेखी करने वालों की जवाबदेही तय करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
अधिकारियों द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि धान खरीद वर्ष 2021-22 मंे पिछले खरीद वर्ष की तुलना में अधिक संख्या में धान खरीद केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस वर्ष प्रदेश में 4,370 धान क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जबकि गत वर्ष 4,231 खरीद केन्द्र स्थापित किये गये थे। अब तक 1461 करोड़ 09 लाख रुपए मूल्य के 7.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।
खरीद वर्ष 2021-22 में किसानों को अधिकतम लाभ उपलब्ध कराने के लिए अनेक नए प्रयास किये गये हैं। प्रदेश में पहली बार इस वर्ष ई-पॉप डिवाइस के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा किसानों से धान की खरीद की जा रही है। क्रय केन्द्रों पर ई-पॉप डिवाइस पर लाभार्थी किसान तथा क्रय केन्द्र प्रभारी का अंगूठा लगाकर आधार प्रमाणीकरण कराते हुए खरीद की व्यवस्था की गयी है।
पहली बार धान के मूल्य का भुगतान किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 से खाते सत्यापित कराते हुए कराया जा रहा है। अब तक किसानों को 808 करोड़ 56 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। किसानों के पंजीकरण में उनके आधार में अंकित नाम का खतौनी में अंकित नाम से मिलान कराते हुए सत्यापन कराया जा रहा है। धान खरीद की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। 100 कुन्तल तक की धान की उपज को राजस्व विभाग के सत्यापन से छूट प्रदान की गयी है।

राइस मिलों के ऑनलाइन पंजीकरण तथा सत्यापन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। राइस मिलों की हलिंग क्षमता के अनुसार ही धान डिलीवरी कराने की ऑनलाइन व्यवस्था है। राइस मिल द्वारा धान की ऑनलाइन प्राप्ति अपनी डी0एस0सी0 के माध्यम से ही की जा रही है। धान की कुटाई के लिए अब तक 1,265 चावल मिलों के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1,063 चावल मिलों का सत्यापन पूर्ण हो गया है।