स्वामित्व योजना नई क्रांति है गरीबों को उनका हक देने के लिए-मुख्यमंत्री

*गरीबों को उनके जमीन का मालिकाना हक मिलने से गांव अब स्वावलंबी बनेगा, गांव के लोग भी स्वावलंबी बनेंगे-योगी आदित्यनाथ*

*स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल-योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री*

*वाराणसी के रविशंकर ने जमीन पर अपना मालिकाना हक मिलने पर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की*

*बनारस के 33 राजस्व ग्रामों के 1404 लोगों को स्वामित्व योजना अंतर्गत घरौनी दी गयी*

*जिले में अब तक 42 राजस्व ग्रामों के 1995 लोगों को उनके जमीन की मालिकाना हक के रूप में घरौनी दिया जा चुका है*

पुरुषोत्तम चतुर्वेदी की रिपोर्ट

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्रामीण गरीब लोगों को उनके आवासीय जमीनों के भूखण्डों का मालिकाना हक देने की ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शिता व गरीबों के लिए उनके दिलों में होने वाले भाव को प्रदर्शित करने एवं उसका धोतक बताया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना अंतर्गत सदियों- सदियों से गांव की आबादी की जमीन पर अपना मकान बना कर रह रहे लोगों को उनके उस मकान के भूखंड का सरकारी अभिलेखों के द्वारा मालिकाना हक दिया जा रहा है। इससे अब वह गरीब आदमी अपने उस जमीन का मालिक बन जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को स्वामित्व योजना में 1001 ग्रामों के 154785 भू- स्वामियों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) का ऑनलाइन वितरण एवं पूर्णतया ऑनलाइन डिजिटल खसरा प्रारूप के शुभारंभ अवसर पर लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की जमीन पर अपना मकान बनाकर रह रहे गरीब लोगों का उनके उस जमीन पर अब तक मालिकाना हक न होने के कारण गांव के दबंग उनके जमीनों पर कब्जा करते थे। कभी-कभार जब मकान उनके क्षतिग्रस्त हो जाता था, तो दोबारा उसी मकान को गांव के दबंग नहीं बनाने देते थे और उस जमीन पर वे अपना मालिकाना हक जताते थे। लेकिन अब स्वामित्व योजना के तहत गरीब को उसके जमीन पर मालिकाना हक देने के बाद जहां गांव में दबंग जबरदस्ती एवं गलत तरीके से उसकी जमीन पर अब कब्जा नहीं कर सकेंगे, गांव में होने वाले जमीन संबंधी विवाद भी काफी हद तक निपट जाएंगे। प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना में गांव में जहां जिसका मकान बना है उसका मालिक भी बना रहे हैं। गांव में आबादी की जमीन पर लोग मकान बना लेते थे लेकिन उस जमीन पर मकान मालिक का मालिकाना हक नहीं होता था। लेकिन प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से जमीन का मालिक बना रहे हैं।इसके अलावा जमीन पर गरीबों का मालिकाना हक होने से उन्हें अब बैंकों से ऋण भी मिल सकेगा और वे अपना व्यवसाय एवं खेती-बारी में बैंकों से मिले आर्थिक मदद से सुधार भी ला सकेंगे। इससे गांव अब स्वावलंबी बन रहा है और गांव के लोग भी स्वाबलंबी बनेंगे। स्वामित्व योजना में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। गांव में ड्रोन के माध्यम से आबादी की भूमि का सर्वे कराकर लोगों को उनका मालिकाना हक दिया जा रहा है। पहले गांव में जमीन की पैमाइश लेखपाल द्वारा मैनुअल तरीके से किया जाता रहा है। किंतु स्वामित्व योजना में ड्रोन से सर्वे कराया जा रहा है, जो पूरी तरह पारदर्शी एवं निर्विवाद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामित्व योजना नई क्रांति है ग्रामीणों को उनका हक देने के लिए। प्रदेश के सभी 75 जिलों के सभी राजस्व गांवों में यह योजना पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज से शुरू हुए पूर्णतया ऑनलाइन डिजिटल खसरा प्रारूप योजना के तहत प्रदेश की 108848 राजस्व गांव का ऑनलाइन डिजिटल खसरा बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना के वाराणसी के लाभार्थी पूरा मझिला निवासी रविशंकर से संवाद करते हुए पूछा कि जमीन का मालिकाना हक एवं अधिकार आज उन्हें मिल रहा है उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। रविशंकर ने अपने जमीन का मालिकाना हक मिलने पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि वर्ष 2008 से उनका मकान गांव की आबादी की जमीन पर बना था, लेकिन जमीन का कोई कागज उनके पास नहीं था। जिससे उन्हें काफी डर लगता था। गाँव के लोगों की नजर भी उनकी जमीन पर लगी रहती थी। लेकिन आज जमीन का मालिकाना हक सरकार से मिलने पर वे तथा उनका पूरा परिवार बेहद खुश व सुकून महसूस कर रहे हैं। रविशंकर ने कहा कि मकान तो पुश्तैनी था, लेकिन जमीन का मालिकाना हक नहीं था। मालिकाना हक मिलने से भविष्य में बैंक से भी ऋण मिलेगा और वह अपना अन्य कार्य भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने विशेष रुप से जोर देते हुए रविशंकर को कहा कि यह मकान अब आपका सहयोगी भी बनेगा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ में उत्तर प्रदेश के जिला बांदा, महोबा, वाराणसी, जालौन, कौशांबी के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया।
इस अवसर पर शुक्रवार को वाराणसी के 33 राजस्व ग्राम में 1404 लोगों को स्वामित्व योजना अंतर्गत उनकी जमीन का मालिकाना हक स्वरूप घरौनी प्रपत्र उन्हें उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार वाराणसी में अब तक 42 राजस्व ग्राम सभाओं में 1995 लोगों को घरौनी उपलब्ध कराया जा चुका है।
कमिश्नर दीपक अग्रवाल एवं जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने पूरा मझिला निवासी रविशंकर,गजापुर निवासिनी मंजू, मुकरमा निवासी चंद्रबली, लडुवाई निवासी राजेश तिवारी तथा लालपुर निवासी ओमप्रकाश यादव को प्रतीकात्मक स्वरूप घरौनी प्रपत्र उपलब्ध कराएं।