लखनऊ । उ0प्र0 के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार उद्यमियों, व्यापारियों, किसानों व मजदूरों सहित समाज के सभी तबकों की कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा व उनकी आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित प्रोटोकाॅल के तहत संचालित करने का हर सम्भव प्रयास कर रही है, और इस दिशा में भारत सरकार व उ0प्र0 सरकार द्वारा बहुत ही कारगर व प्रभावी कदम उठाये गये हैं। श्री मौर्य आज मेरठ के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वेबिनार के जरिये संवाद कर रहे थे। उन्होने सभी संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुये मेरठ की सभी गतिविधियों का फीडबैक लिया, सुझाव लिये, समस्याएं सुनीं और आश्वासन दिया कि हर समस्या का हर सम्भव निदान किया जायेगा।
उपमुख्यमंत्री ने इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, सर्राफा टेडर्स/ज्वेलर्स एसोसिएशन, व्यापारी संगठनों, श्रमिक संगठनों, टेलीकाॅम एसोसिएशन सहित जाने माने चिकित्सकों, शिक्षाविद्यों, उद्यमियों, व्यापारियों आदि से कोविड-19 के मद्देनजर मेरठ की गतिविधियों की जानकारी लेते हुये उनकी समस्याएं सुनी।
श्री मौर्य ने कहा कि मेरठ का स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही बहुत बड़ा योगदान देश व समाज के हित में रहा है। हमें मेरठ की गरिमा और गौरव के अनुरूप हर समस्या से पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ना है। उन्होने कहा कि हम जहां भी रहें, सामाजिक दूरी बनाकर ही रहें। उन्हाने कहा कि स्किल मैपिंग के माध्यम से उद्योगों को हुनरमंद कारीगर उपलब्ध कराने का सरकार प्रयास कर रही है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, प्राइवेट चिकित्सा प्रतिष्ठानों, ज्वैलर्स की दुकानों, टेलीकाॅम की दुकानों आदि के बारे में भी महत्वपूर्ण सुझाव वहां के लोगों ने दिये। आनलाइन शिक्षा में योगदान देने वाले शिक्षकों सहित कोरोना से जंग में लड़ने वाले सभी फ्रन्टलाइन लोगों व अन्य लोगों की केशव प्रसाद मौर्य ने सराहना की।
उन्होने कहा कि सरकार द्वारा मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये कई महत्वपूर्ण योजनायें संचालित की जा रही है। दिल्ली से मेरठ का हाई-वे शीघ्र पूरा होने जा रहा है। सरकार मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे बनने जा रहा है। मेरठ में इनर रिंग रोड भी बनाने के प्रयास चल रहे हैं। इसी तरह से अन्य महत्वकांक्षी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। उन्होने कहा कि समाज के किसी भी वर्ग को किसी भी दशा में सरकार के द्वारा निराश नहीं होने दिया जायेगा। किसान हितों व मजदूर हितों को सर्वोपरि रखा जायेगा, हर पात्र व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित महत्वकांक्षी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं होने दिया जायेगा।