काशी आए वाराणसी के प्रवासी श्रमिकों को अधिक से अधिक सेवायोजित किया जाय-डॉ नीलकंठ तिवारी

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है किसान अपनी सब्जियों को आवश्यकतानुसार अपने आसपास के क्षेत्र में स्वयं बिक्री कर सके-मंत्री रविंद्र जायसवाल

संजय द्विवेदी
वाराणसी। उत्तर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ0 नीलकंठ तिवारी ने काशी आए वाराणसी के प्रवासी श्रमिकों को अधिक से अधिक सेवायोजित किए जाने पर जोर देते हुए कार्यदायी संस्थाओं से उनकी आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की सूची प्राप्त कर कार्य पर लगाए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में 20 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराए जाने का वायदा किया गया। वाराणसी में भी काफी प्रवासी श्रमिक आए हुए हैं। उन्हें भी अधिक से अधिक संख्या में रोजगार मुहैया कराया जाए। उन्होंने उपायुक्त श्रम विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि जरूरत के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर अकुशल प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षण की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए। निर्माण कार्य एवं औद्योगिक इकाइयों में इन श्रमिकों को अधिक से अधिक संख्या में सेवायोजित आयोजित कराए जाने पर उन्होंने विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की मांग हेतु आज ही पत्र जारी किए जाने हेतु जिलाधिकारी से कहा। ताकि कार्यदायी संस्थाये अपने अधूरे पड़े कार्यो के साथ-साथ अन्य निर्माण कार्यों को भी समय से पूरा करा सके और लॉक डाउन होने के कारण वे श्रमिकों का रोना न रोने पाए। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्यों को पूरा कराए जाने के कार्य में श्रमिकों के अभाव की बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। उन्होंने कार्य स्थल पर अपने संसाधनों से कार्यदायी संस्थाओं एवं औद्योगिक इकाइयों को अपने श्रमिकों को चेहरा ढकने के लिए मास्क एवं गमछा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने के साथ ही सेनीटाइज किए जाने हेतु मौके पर सैनिटाइजर एवं साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने पर विशेष जोर दिया।
उत्तर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ0 नीलकंठ तिवारी एवं स्टांप एवं पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल संयुक्त रूप से गुरुवार को सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 15 जून तक मानसून के आने की संभावना है। ऐसी स्थिति में शहर में कहीं भी सड़क पर पानी नहीं रुकनी चाहिए। नालों की सफाई युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर नगर निगम सुनिश्चित कराएं। नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिए जाने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर वर्षा से पूर्व विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से जो देते हुए कहा कि उचित मूल्य की दुकानों पर घटतौली के साथ-साथ अन्य शिकायतें मिल रही हैं। इसके लिए उचित मूल्य की दुकानों की नियमित जांच करायी जाए। मंत्री डॉ नीलकंठ तिवारी ने जिलाधिकारी से कहा कि लॉक डाउन के दौरान आगे अब भविष्य में और भी छूट दी जाएगी और काशी की मंदिरों में लोग अपने आराध्य के दर्शन के लिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए लोग दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए प्रमुख मंदिरों के महंतों के साथ भी बैठक कर विचार विमर्श कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।
मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किसानों के उत्पादों विशेषकर सब्जियों की बिक्री में बिचौलियों का हस्तक्षेप समाप्त कराए जाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए, ताकि किसान अपनी सब्जियों को आवश्यकतानुसार अपने आसपास के क्षेत्र में स्वयं बिक्री कर सके। इससे उसे निश्चित रूप से उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा और बिचौलियों का प्रभाव समाप्त होगा। उन्होंने कहां की किसान से सब्जी सट्टी में 80 पैसे प्रति किलो नेनुआ खरीद कर उसे 5/- प्रति किलो बाजार में बेचा जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि किसान को उसके अपने उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने गर्मी में पेयजल की समस्या न होने पाए इसके लिए जल निगम एवं जल संस्थान के अधिकारियों को शत-प्रतिशत ओवरहेड टैंको से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने की व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने सीवर, पेयजल एवं सफाई व्यवस्था की समस्या के त्वरित समाधान हेतु विधायकों, पार्षदों एवं अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाने का नगर आयुक्त को निर्देश दिया। जिससे समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने मानसून आने से पूर्व नालों की सफाई पर विशेष जोर देते हुए शहर की सड़कों पर पानी ना लगने पाए, इसके लिए ठोस रणनीति बनाए जाने का भी निर्देश दिया। इसके लिए उन्होंने शहर में जल निकासी की चोक पाइपलाइनो की सफाई एवं क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को 10 जून तक हर हालत में ठीक कराए जाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि लॉक डाउन के दौरान सरकार द्वारा गरीबों को 3 माह तक उचित मूल्य की दुकानों से मुफ्त में राशन देने कहां गया है। किंतु इस संबंध में कोटेदारों की शिकायतें मिल रही हैं। लोगों को मुफ्त राशन उनके राशन कार्ड एवं यूनिट के अनुसार नियमानुसार मिल सके व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए। विधायक कैंटोंमेंट सौरभ श्रीवास्तव ने जलकल विभाग की लापरवाही बताते हुए कहा कि सूचना दिए जाने के बावजूद समस्याओं के समाधान में जलकल विभाग के अधिकारी बिना वजह विलंब करते हैं।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि लॉक डाउन के दौरान प्रति दिवस लगभग 30 हजार पका-पकाया खाना के पैकेट लोगों को उपलब्ध कराए गए। 50 हजार से अधिक शहर में सहित जनपद में 62 हजार लोगों को राशन किट पैकेट उपलब्ध कराए गए। 35 हजार शहर तथा 26 हजार ग्रामीण क्षेत्र सहित जनपद के 61 हजार परिवारों के बैंक खातों में 1000/- की धनराशि उपलब्ध कराया गया। उन्होंने बताया कि किसानों को उनकी उत्पादों का सही मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए व्यवस्था व्यवस्था चार-पांच दिनों में शुरू हो जाएगा। तब किसान सीधे मंडी में अपनी सामान बेच सकेगा। उन्होंने बताया कि किसानों को यह भी व्यवस्था दी गयी है कि वे ई-रिक्शा या ऑटो रिक्शा के साथ टाइअप कर सब्जियों को अपने आसपास के चार-छः मोहल्लों में घूमकर बेच सके। इससे जहां किसानों को उत्पाद का सही मूल्य मिल सकेगा, वही ई-रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा वाला भी लाभान्वित होगा।
बैठक में एमएलसी अशोक धवन, भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय सहित जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, एसएसपी प्रभाकर चौधरी, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण राहुल पाण्डेय, नगर आयुक्त गौरांग राठी, मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुलगी के अलावा अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।