अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त समिति द्वारा कृत कार्यवाही

अध्यक्ष/सदस्य/
विशेष आंमत्री कार्य आवंटन
1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अध्यक्ष 1. श्रमिकां तथा अन्य गरीबों को समय से भरण-पोषण भत्ते का वितरण सुनिश्चित कराना।
2. प्रदेश की औद्योगिक व व्यावसायिक इकाईयों में काम करने वाले कार्मिकों (नियमित/दैनिक वेतन/संविदा पर) को बन्दी के दौरान पूर्ण वेतन/मानदेय सुनिश्चित कराना।
3. इनसे संबंधित समस्याओं का शासन एवं जिला प्रशासन स्तर पर आवश्यक निराकरण सुनिश्चित कराना।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास सदस्य

3. प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन सदस्य

4. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विशेष आमंत्री

1. फैक्ट्रियों में कार्यरत मजदूरी को कार्यस्थल पर ही रोकने हेतु की गयी कार्यवाही-
i) कितनी इकाईयों से वार्ता हुई- 5314
ii) कितनी इकाईयॉं इस पर सहमत हुई- 2503
iii) कितनी इकाईयाँ अपने परिसरों में ही मजदूरों के भरण-पोषण की व्यवस्था कर
रही हैं- 2163
iv) कितनी इकाईयाँ द्वारा लॉकडाउन अवधि में ही मजदूरी के भुगतान किया गया- 3541

नोटः- 2163 इकाईयों के मजदूर फैक्टरी के आस-पास ही रह रहे है, अतः उनको परिसर में रोकने की आवश्यकता नही है। अधिकांश फैक्ट्रियों द्वारा वेतन प्रत्येक माह के 01 से 07 तारीख के मध्य वितरित किया जाता है।

2. जिन उद्योगों को चलाए जाने का निर्णय लिया गया है, उनकी स्थिति तथा उनके कार्मिकों के पास आदि की व्यवस्था-
i) इकाईयाँ जिन्हें चालू होना चाहिए था- 1873
ii) इकाईयाँ जो चालू हैं- 1425
iii) कितनी इकाईयों में कर्मचारियों को पास की समस्या है- 335
iv) कितनी इकाईयों में पास की समस्या हल की गई- 989

3. निर्माण कार्यों से जुडे़ 8.01 लाख श्रमिकों को 1000 रूपये की धनराशि कुल रू0 80.01 करोड़ उनके बैंक खातें में हस्तान्तरित कर दी गई है। इसमें रुपया 8.3 करोड़ का भुगतान आज किया गया है।
4. राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम (दूरभाष संख्या 0522-2202893) में 72 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 14 प्रकरण श्रम विभाग, 17 प्रकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा शेष 41 प्रकरण स्थानीय लॉजिस्टिक, पास एवं स्वास्थ्य से संबंधित हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा श्रम विभाग से संबंधित प्रकरणों का संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए अधिकांश का निस्तारण कराया जा चुका है। शेष 41 को संबंधित जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम से संपर्क करने हेतु सुझाव दिया गया।
5. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (दूरभाष-1076) पर वेतन भुगतान से संबंधित 93 शिकायतें प्राप्त हुई, जोकि संबंधित जनपदों के श्रम विभाग के अधिकारियों को निस्तारण हेतु प्रेषित की गयी। इनमें 15 का आंशिक निस्तारण हो चुका है।
6. प्रदेश की कुल 11 मास्क निर्माण/पीपीई इकाईयों में से 08 यूनिट पी0पी0ई0 किट, 01 यूनिट फुल बॉडी सूट एवं लोवर, 01 यूनिट आई वेयर के रॉ-मैटिरियल निर्माण से, एवं 01 यूनिट एन-95 मास्क के निर्माण से संबंधित है। नौएडा की 02 यूनिटें एवं उन्नाव की 01 यूनिट परिचालन में नही है, जिसे 02 से 03 दिनों में क्रियाशील किया जा रहा है।
7. प्रदेश में स्थापित फ्लोर मिलों/आटा चक्की के संचालन की भी सूचना प्राप्त की जा रही है। 118 मिलों का संचालन हो रहा है, 18 मिलें गेहूँ अभाव में पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रही हैं एवं 61 इकाईयॉं बंद है, जिन्हें शीघ्र ही संचालित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।