मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित गंगा यात्रा को आर्थिक विकास से जोड़ते हुए व्यापक प्रबन्ध हेतु निर्देश दिए

अजय कुमार वर्मा
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 27 से 31 जनवरी, 2020 के दौरान प्रस्तावित गंगा यात्रा को गंगा जी की अविरलता, निर्मलता व स्वच्छता, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता तथा यात्रा के तटवर्ती क्षेत्रों के अवस्थापना व आर्थिक विकास से जोड़ते हुए व्यापक प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस यात्रा के लिए सभी सम्बन्धित विभागों को अपनी-अपनी तैयारियां तेजी के साथ अन्तिम रूप से किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह यात्रा गंगा जी के गुजरने वाले 05 प्रदेशों में पहली यात्रा है, जिसके उद्देश्यों का सन्देश जन-जन तक पहुंचे और यह गंगा जी के प्रति हम सबके दायित्व निवर्हन का प्रतीक बने।
मुख्यमंत्री आज यहां लोक भवन में गंगा यात्रा के सम्बन्ध में जनपदों के प्रभारी मंत्रियों एवं नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने प्रभारी मंत्रियों से अपेक्षा की कि वे अपने-अपने जनपदों में गंगा यात्रा के सम्बन्ध में कार्य योजना को अन्तिम रूप देते हुए तैयारियां सुनिश्चित कराएं। इस सम्बन्ध में गंगा यात्रा के नोडल जलशक्ति विभाग एवं सम्बन्धित जिलाधिकारियों से भी विचार-विमर्श कर गंगा यात्रा को सफल बनाया जाए। जिला गंगा समितियों की भी बैठक अनिवार्य रूप से की जाए और यह प्रयास किया जाए कि गंगा यात्रा में जनता के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान प्रत्येक जनपद में प्रभारी मंत्रियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के मंत्रिगण भी सम्मिलित होंगे। इसके अलावा, सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा यात्रा को अर्थ-गंगा अभियान के साथ जोड़े जाने के लिए गंगा जी के दोनों ओर बाढ़ क्षेत्र को छोड़कर तटवर्ती क्षेत्रों में बागवानी की व्यवस्थाएं की जाएं। कृषकों को तटवर्ती क्षेत्रों में अपनी भूमि की मेड़ पर वृक्षारोपण या बागवानी के लिए निःशुल्क फलदार पौधे उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा, कृषकों को अपने खेतों में फलदार पौधों के रोपण के लिए सब्सिडी दिए जाने की कार्य योजना बनायी जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को प्राकृतिक, जैविक, रसायन व पेस्टीसाइड मुक्त तथा जीरो बजट खेती के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। फलदार पौधों के रोपण की व्यवस्था हो।