मनरेगा अन्तर्गत अपूर्ण कार्याें को जनपद सीईओ शीघ्र पूर्ण कराएं – कलेक्टर

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई आयोजित

मध्यप्रदेश जिला आगर मालवा से गिरिराज बंजारिया ✍ पत्रकार की रिपोर्ट
मो.9617717441

हम आपको बता दे कि मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले में कलेक्टर संजय कुमार की अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक 13 दिसंबर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अंजली जोसेफ सहित समस्त जनपद सीईओ एवं पंचायत विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
बैठक में महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा के दौरान प्रतिदिवस कार्यरत मजदूरों की संख्या कम पाए जाने पर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रतिदिवस जिले में बारह हजार मजदूरों को कार्य पर रखा जाए। इसके लिए अतिरिक्त लेबर बजट शासन स्तर से प्राप्त किया जाए। कलेक्टर ने मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में स्वीकृत निर्माण कार्याें की पूर्ण एवं अपूर्णतः की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। उन्होंने अपूर्ण कार्याें में से कुछ कार्याें को 31 दिसम्बर 2019 तक पूर्ण कराने हेतु लक्ष्य निर्धारित करते हुए निर्देश दिए कि जनपद सीईओ लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर निर्माण कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराए। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को निर्देश दिए कि जनपद पंचायतवार अपूर्ण कार्याें की समीक्षा कर उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करवाएं जाए।
कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिए कि मनरेगा अंतर्गत सामुदायिक वृक्षारोपण के कार्याें को शासन के नियमानुसार पूर्ण करने एवं इन कार्याें में पार्क बनाने की गतिविधियां पूर्ण करें। इन कार्याें में मालवा की भूमि के अनुरूप करोंदा, सीताफल, सागवन, बरगद आदि वृक्षों को लगाया जावें। वृक्षारोपण की बाउण्ड्री पर कन्टूर करवाते हुए जेट्रोफा, नीम आदि कटीली झाड़िया लगाई जावें। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए आवास निर्माण हेतु जनपदवार प्राप्त लक्ष्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु उपस्थित सीईओ जनपद पंचायतों को निर्देशित किया गया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालयों का सत्यापन कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु उपस्थित सभी सीईओ जनपद पंचायतों को निर्देशित किया गया। बैठक में कलेक्टर द्वारा मध्यान्ह भोजन, हथकरघा एवं माटीकला, खादी ग्रामोद्योग, म.प्र.राज्य आजीविका मिशन की आदि की भी विस्तारपूर्वक समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए है।