स्टेट हाइवे पर केवल कामर्शियल वाहनों से टोल लेगी यूपी सरकार

यूपी में फिलहाल राज्य सरकार अपने स्टेट हाइवे पर कोई टोल नहीं वसूलती लेकिन जल्द ही इन सड़कों पर भी टोल बूथ दिखाई पड़ने लगेंगे

★ आशीष मिश्र

उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 12 दिसम्बर को नई दिल्ली में भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री नितिन गड़करी के साथ लंबी मैराथन विभागीय बैठक करके लखनऊ लौटे हैं. यूपी में हालांकि राज्य सरकार अपने स्टेट हाइवे पर कोई टोल तो नहीं वसूलती लेकिन जल्द ही इन सड़कों पर भी टोल बूथ दिखाई पड़ने लगेंगे. सरकार स्टेट हाइवे पर केवल कामर्शियल वाहनों से ही टोल वसूलने का मन बना चुकी है. केशव मौर्य ने 13 दिसंबर की दोपहर लखनऊ के कालीदास मार्ग स्थित अपने आवास पर ‘इंडिया टुडे’ से बातचीत की.

–आपकी सरकार का फोकस अयोध्या पर है. लखनऊ-गोरखपुर हाइवे को छोड़कर अन्य जिलों से अयोध्या आने वाली सड़कें अपेक्षाकृत संकरी हैं?

चाहे वह लखनऊ से अयोध्या को जोड़ने वाला मार्ग हो या फिर गोंडा, बस्ती, आंबेडकरनगर, बाराबंकी से जोड़ने का मार्ग हो, इनके विकास की एक योजना ‘84 कोसी परिक्रमा मार्ग’ केंद्र सरकार से स्वीकृत है. यह फोर लेन मार्ग होगा. इसे तेज गति से निर्माण कराकर जल्द ही पूरा कराया जाएगा. इसके अलावा अयोध्या से चित्रकूट तक 300 किलोमीटर लंबा फोर लेन राम वनगमन मार्ग बनाने का निर्णय लिया गया है.
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राज्य के राजमार्गों का रखरखाव एक चुनौती है?

राष्ट्रीय राजमार्गों पर तो टोल लिया जा रहा है लेकिन जितने स्टेट हाइवे हैं उन पर कोई टोल अभी तक नहीं लिया जाता है. सरकार ने तय किया है कि यूपी में स्टेट हाइवे पर ढेरों सुविधाएं देने के साथ टोल भी वसूला जाएगा. यह टोल पैसेंजर वाहनों से नहीं बल्कि केवल कामर्शियल वाहनों से ही वसूला जाएगा. इससे होने वाली आमदनी से न केवल स्टेट हाइवे को दुरुस्त करेंगे बल्कि गांवों को भी पक्की सड़कों से जोड़ेंगे. जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट मीटिंग में लाया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने प्रदेश में 80 नए स्टेट हाइवे बनाने का भी निर्णय लिया है. इनमें से 67 पर काम भी शुरू हो गया है.
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आपकी सरकार का सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान असर नहीं छोड़ पा रहा है?

बड़े पैमाने पर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया गया है. असल में लोक निर्माण विभाग की सड़कों से तो गड्ढे हटा दिए गए हैं लेकिन यहां राष्ट्रीय राजमार्ग भी हैं जिनकी कई जगहों पर हालत खराब है. इसी तरह सिंचाई विभाग की सड़कें हैं. मंडी, विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जिला पंचायत जैसे अलग-अलग विभागों की सड़कें खराब होने पर इन्हें ठीक करने में काफी दिक्कतें आती हैं क्योंकि इन विभागों के पास उतना बजट नहीं होता है. सरकार अब एक कार्ययोजना बना रही है कि किसी भी विभाग की सड़कों में गड्ढा न रहे. यह एक बड़ा निर्णय है क्योंकि पूरे प्रदेश में तीन लाख पचास किलोमीटर लंबी सडक़ें हैं. इनमें से ढाई लाख किलोमीटर से अधिक लंबी सडक़ लोक निर्माण विभाग के पास है.
-भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की थी. आखिर लोक निर्माण विभाग को एक भ्रष्ट विभाग के नजरिए से क्यों देखा जाता है?
पिछली सरकारों में निर्माण वाले विभागों में काफी भ्रष्टाचार फैला दिया गया था. यूपी में किसी भी विभाग की सड़क खराब हो, जानकारी के अभाव में दोष लोक निर्माण विभाग पर मढ़ दिया जाता है. विभाग में पारदर्शिता बरतने के लिए हर वर्ष विभाग के सभी जोनल अधिकारी दूसरे जोन की जांच करके रिपोर्ट देते हैं. इसके बाद हम इन सभी जांच रिपोर्ट को अलग से एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराते हैं. इनमें दोषी मिलने पर लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाती है. गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं है. ई-टेंडरिंग से ही ठेके दिए जाएंगे. अगर कोई ठेकेदार और अधिकारी मिलीभगत करता है तो पहले केवल ठेकेदार पर ही कार्रवाई होती थी. अब ऐसे मामलों में अधिकारियों को भी बराबर का दोषी ठहराया गया है.
-ओवरलोडिंग पर पूरी तरह अंकुश न लगाए जाने सडक़ों को नुकसान पहुंच रहा है?
ओवरलोडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है. सरकार बनने के बाद हम लोगों ने ओवरलोडिंग रोकने के लिए कठोर कदम उठाए थे. शतप्रतिशत ओवरलोडिंग रोक भी दी थी. इससे तुरंत काम प्रभावित होने लगे थे. इसके बाद सरकार ने कुछ शिथिलता भी बरती लेकिन अब ओवरलोडिंग के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं.
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प्रदेश के कई गांव आज भी सड़क से अछूत हैं?

हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि सात मीटर तक चौड़ी सड़क के किनारे बसे ढाई सौ तक की आबादी वाले गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा. इससे अबतक 2000 गावों को जोड़ा जा चुका है. मार्च, 2017 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आई तब 1557 गांव ऐसे थे जिनकी आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 250 की आबादी थी इन्हें मुख्य मार्गों से नहीं जोड़ा गया था. हमनें 1762 किलोमीटर लंबी ऐसी सडक़ें 1114 करोड़ रुपए से बनाया है. इसी प्रकार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिन गांवों की आबादी 250 थी ऐसे गांवों में कुल 1900 किलोमीटर लंबी सडक़ 1315 करोड़ की लागत से बनाया है.