मा0 उच्च्तम न्यायालय में उ0नि0 जीराज सिंह द्वारा अभियोजन स्वीकृति के विरूद्ध दायर विषेष अनुज्ञा याचिका(क्रिमिनल)खारिज

मा0 उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार के अथक प्रयासों पर संतोष व्यक्त कियाः

अपर मुख्य सचिव, गृह

लखनऊः 20 नवम्बर, 2019।

उत्तर प्रदेष के अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीष कुमार अवस्थी ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि तत्कालीन उ0नि0 श्री जीराज सिंह जनपद रामपुर द्वारा अपने विरूद्ध दर्ज एफ0आई0आर0 एवं अभियोजन स्वीकृति के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विषेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) जीराज सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य योजित की गयी थी। श्री अवस्थी ने बताया कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों व निरन्तर अनुश्रवण, बैठकों व पत्राचार के फलस्वरूप मा0 उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार के प्रयास पर संतोष व्यक्त करते हुए उ0नि0 श्री जीराज सिंह द्वारा अभियोजन स्वीकृति के विरूद्ध मा0 उच्च्तम न्यायालय में दायर विषेष अनुज्ञा याचिका खारिज कर दी है।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने यह भी जानकारी दी कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेष के क्रम में लम्बित प्रकरणों की गम्भीरता को विषेष रूप से ध्यान में रखते हुए गृह विभाग के स्तर पर सघन अभियान चलाकर विभिन्न विभागों में कुल अभियोजन स्वीकृति के लम्बित 77 प्रकरणों में से 55 प्रकरण जिसमे भ्रष्टाचार निरोधक संगठन के 08, आर्थिक अपराध अनुसंधान के 07, सी0बी0सी0आई0डी0 के 06, सी0बी0आई0 के 5, विजिलेंस के 08 व जनपदीय स्तर पर 21 प्रकरणों का निस्तारण कराया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ की गई बैठकों, निरन्तर अनुश्रवण एवं प्रयासों से प्रदेष में लोक सेवकों के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों को लगभग 3 माह के समय में 72 प्रतिषत निस्तारित कराया जा चुका है।