भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रिएम्बिल) तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों (अनुच्छेद-51 ए) के विषय में जन-जागरूकता लायी जाएगी-सीएम

लखनऊ 04 नवम्बर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर 26 नवम्बर, 2019 (संविधान दिवस) से 14 अप्रैल, 2020 (अम्बेडकर जयन्ती) तक चलने वाले आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों के दौरान भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रिएम्बिल) तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों (अनुच्छेद-51 ए) के विषय में जन-जागरूकता लायी जाएगी। उन्होंने 26 नवम्बर, 2019 को इस सम्बन्ध में राज्य विधान मण्डल के संयुक्त विशेष सत्र को आहूत करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसका सजीव प्रसारण दूरदर्शन द्वारा कराया जाए। इस विशिष्ट सत्र में संविधान की उद्देशिका तथा मूल उद्देश्यों पर केन्द्रित निर्बाध चर्चा की जाएगी, जो दिनभर चलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की उद्देशिका तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों के विषय में केन्द्र सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त करते हुए संसदीय कार्य विभाग द्वारा शपथ का एक सर्वमान्य प्रारूप भी तैयार किया जाए। यह शपथ 26 नवम्बर, 2019 को सभी सरकारी संस्थानों, कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, पुलिस थानों, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लाॅक, तहसील, नगर निगमों इत्यादि में कर्मचारियों, नागरिकों तथा छात्र-छात्राओं इत्यादि को दिलायी जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 नवम्बर, 2019 से 14 अप्रैल, 2020 तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम विशिष्ट दिवसों जैसे यू0पी0 डे (24 जनवरी) इत्यादि से जोड़ते हुए आयोजित किए जाएं। उन्होंने स्कूलों, काॅलेजों सहित अन्य शिक्षण संस्थाओं में प्रातःकालीन होने वाली प्रार्थना सभा में शपथ दिलायी जाए। साथ ही, शिक्षण संस्थाओं के वाद-विवाद, खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं और प्रभात फेरी भी निकाली जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 नवम्बर से 14 अप्रैल तक होने वाले आयोजनों के दौरान शिक्षण संस्थाओं में भारतीय संविधान की उद्देशिका तथा मूल कर्तव्यों पर केन्द्रित क्विज कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों का उद्देश्य संविधान की उद्देशिका तथा संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों के प्रति सभी नागरिकों को जागरूक करना तथा इनके निर्वहन में उनकी सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करने के साथ-साथ सहयोग प्राप्त करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से सरकार नागरिकों को उनके मूल अधिकारों के साथ-साथ मूल कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि संविधान की उद्देशिका (प्रिएम्बिल) तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों (अनुच्छेद-51 ए) के सम्बन्ध में साहित्य का प्रकाशन भी किया जाए और वितरित किया जाए। उन्होंने सभी विधायकों को संविधान की मूल प्रति की एक-एक काॅपी वितरित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव सूचना को निर्देश दिए कि भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रिएम्बिल) तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों (अनुच्छेद-51 ए) पर केन्द्रित 05 माह तक चलने वाले आयोजनों के दौरान प्रत्येक जनपद के हर तहसील/ब्लाॅक एवं प्रमुख काॅलेज/यूनिवर्सिटी में प्रतिमाह प्रदर्शनियों का आयोजन प्रमुख दिवसों पर किया जाए। उन्होंने अनुच्छेद 51 ए में उल्लिखित सभी मूल कर्तव्यों पर अलग-अलग फिल्म निर्माण के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अलग-अलग वेबसाइटों तथा सोशल मीडिया पर प्लेटफाॅर्म बनाकर नागरिकों को इस सम्बन्ध में प्रेरक तथा सारगर्भित संदेश भेजने के लिए प्रेरित करने के निर्देश देते हुए कहा कि अच्छे संदेश देने वालों को पुरस्कृत किया जाए। उन्होंने हर सप्ताह अलग-अलग न्यूज ग्रुप्स के साथ काॅन्क्लेव करने के निर्देश दिए। ऐसे कुल 10 आयोजन सम्भावित हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी सिनेमाघरों में प्रत्येक फिल्म शो के पहले भारतीय संविधान की उद्देशिका (प्रिएम्बिल) तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों (अनुच्छेद-51 ए) के विषय में तथा 26 नवम्बर, 2019 (संविधान दिवस) से 14 अप्रैल, 2020 (अम्बेडकर जयन्ती) तक चलने वाले आयोजनों के सम्बन्ध में फिल्म प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी स्कूल, काॅलेजों तथा शिक्षण संस्थाओं में संविधान दिवस (26 नवम्बर) पर पोस्टर्स का डिस्प्ले तथा प्रदर्शनी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने काॅन्सटीट्यूशन डे के लोगो के साथ शपथ सहित एक पाॅकेट बुक तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यू0पी0 स्थापना दिवस (24 जनवरी) तथा बाबा साहब डाॅ0 भीमराव आंबेडकर की जयन्ती (14 अप्रैल) पर सूचना विभाग को वृहद कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने टी0वी0/एफ0एम0/रेडियो/एल0ई0डी0 वैन तथा सिनेमाघरों में इस सम्बन्ध में संदेश प्रसारित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने बैठक के दौरान आवास एवं नगर विकास, महिला कल्याण एवं बाल विकास, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, न्याय, युवा कल्याण एवं खेलकूद, पंचायती राज, पर्यटन, संसदीय कार्य, सचिवालय प्रशासन, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही, उन्होंने निर्देश दिए कि इसमें सभी विभाग अपना-अपना योगदान दें।
बैठक के दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव नगर विकास एम0के0 सिंह, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव बाल विकास श्रीमती मोनिका गर्ग, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा श्रीमती आराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव युवा कल्याण श्रीमती डिम्पल वर्मा, प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।