किसान विरोधी नई मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर न करे मोदी सरकार-मजदूर किसान मंच

धागंर जाति को प्रमाण पत्र जारी हो
डीएम को दिया ज्ञापन, हर ब्लाक में हुआ प्रतिवाद
सोनभद्र, 4 नवम्बर 2019, बैंकाक में हो रही बैठक में किसान विरोधी आरसीईपी मुक्त व्यापार संधि पर मोदी सरकार हस्ताक्षर न करे। यह मांग मजदूर किसान मंच द्वारा आज जनपद के ब्लाकों में हुए प्रदर्षन में उठाई गयी। स्वराज अभियान के नेता दिनकर कपूर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्ड़ल ने राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। देष के दो सौ किसान मजदूर संगठनों से बनी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा इस समझौतें के विरोध में आज आयोजित राष्ट्रव्यापी विरोध के तहत सोनभद्र के म्योरपुर, बभनी, दुद्धी, घोरावल, राबटर््सगंज ब्लाक व अनपरा, ओबरा में प्रतिवाद दर्ज कराया। इन विरोध प्रदर्षन में पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुन्ना धांगर, धांगर महासभा के अध्यक्ष रामाधार धांगर, स्वराज अभियान के संयोजक कांता कोल, मजदूर किसान मंच के जिलाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद गोंड़, कृपाषंकर पनिका, तेजधारी गुप्ता, प्रधान चंद्रदेव गोंड, ़मंगरू प्रसाद श्याम, रामदास गोड़ बीडीसी, मनोहर गोंड़, इंद्रदेव खरवार, श्रीकांत सिंह आदि दर्जनों लोग शामिल रहे।
विरोध प्रदर्षन में वक्ताओं ने कहा कि इस समझौतें पर हस्ताक्षर करने से भारत में दूध व दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसान और छोटे मझौले व्यापारी बर्बाद हो जायेंगे। क्योंकि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया जैसे तमाम देष अपने किसानों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी देते है जिससे उनके निर्मित सामान सस्ते पडते है। इन देषों से दुग्ध उत्पाद, इलेक्ट्रानिक्स, वाहन के पुर्जे व अन्य कई मैन्यूफैक्चरिंग, खाद्यान प्रसंस्करण जैसे उत्पादों के आयात का यह समझौता उद्योग व व्यापार पर प्रतिकूल असर डालेगा। जिस देष की सत्तर प्रतिषत आबादी खेती पर निर्भर हो और नब्बे प्रतिषत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर व छोटे मझोले व्यापारी हो मोदी सरकार का यह निर्णय तबाह कर देगा और देष में बेरांेगारी कों बढ़ाने का काम करेगा। वक्ताओं ने कहा कि यह दुखद है कि दुग्ध उत्पादक किसानों के जनाधार की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी ने मोदी सरकार द्वारा किए गए इस हमले पर एक शब्द बोलना भी मुनासिब नहीं समझा।
जिलाधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय कि आदेष के अनुपालन में धांगर जाति को एससी का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी मांग पत्र दिया गया।