योगी कैबिनेट बैठक में 31 प्रस्तावों पर लगी मुहर, प्रदेश में बनेंगे 13 नए मेडिकल कॉलेज

उत्तर प्रदेश सरकार की योगी कैबिनेट बैठक में 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की योगी कैबिनेट बैठक में 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट बैठक में प्रदेश में 13 और मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है। प्रदेश में वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिसटम को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की के लिए इलेक्ट्रिक बसों को अधिक संख्या में चलाने के प्रस्ताव भी पास हो गया है। सूबे में 965 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। 32 सीटर 700 बस का बेड़ा जल्दी ही सड़कों पर होगा। इसमें से लखनऊ, कानपुर व आगरा को सौ-सौ बस चलेंगी। धार्मिक नगरी प्रयागराज व मथुरा में 50-50 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

प्रदेश में खोले जाएंगे नए 13 मेडिकल कॉलेज

प्रदेश में 13 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी योगी सरकार द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। इस क्रम में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव पास हुआ। प्रदेश में फेज 2 के अंतर्गत 13 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। सुल्तानपुर, चंदौली, सोनभद्र, अमेठी, बुलंदशहर, औरैया व गोंडा में भी मेडिकल कॉलेज बनेंगे। कैबिनेट मीटिंग में में दिव्यांगजन विभाग में शासनादेश जारी करने की नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इस बैठक में हरदोई के उपजिलाधिकारी के डिमोशन को मंजूरी दी गई। हरदोई के उपजिलाधिकारी गिरीश चंद श्रीवास्तव ने नियम विरुद्ध ग्राम सभा का आवंटन कर दिया था। उनकी जांच हुई जिसके बाद उनके डिमोशन को मंजूरी दे दी गई।

क्रिमिनल रूल्स जनरल एक्ट 1977 के अध्याय 4 में होगा बदलाव

कैबिनेट ने क्रिमिनल रूल्स जनरल एक्ट 1977 में बदलाव का प्रस्ताव पास कर दिया है। क्रिमिनल रूल्स जनरल एक्ट 1977 के अध्याय 4 में बदलाव का भी प्रस्ताव पास हो गया है। नगर विकास विभाग में पेयजल आपूर्ति के साथ सीवरेज के काम में कई बार ग्राम सभा की जमीन उपयोग में आती है। उसके लिए नगर विकास विभाग को पांच वर्ष के लिए मुफ्त भूमि देने का प्रस्ताव पास किया गया है। कैबिनेट बैठक में विधानसभा चायल में बस स्टैंड के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव पास कर दिया गया है।

इन शहरों में चलेंगी 32 सीटर वातानुकूलित मिनी बस

लखनऊ के साथ कानपुर, बरेली, वाराणसी, मुरादाबाद व गोरखपुर में शहर के अंदर 32 सीटर वातानुकूलित मिनी बस चलाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। नगरीय परिवहन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए नगर निगमो में 32 सीटर इलेक्ट्रिक बस ग्रास कास्ट कांट्रैकट मॉडल पर 14 शहरों में बसें चलाई जाएंगी। 11 शहरों में 600 बसें भारत सरकार के 45 लाख अनुदान के साथ चलेंगी। चार अन्य नगर निगमों में 100 अन्य इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बड़े शहरों को 100, मध्यम दर्जे के शहरों को 50 और छोटे शहरों को 25 बसें पीपीपी मॉडल पर उपलब्ध होंगी, टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सरकार का उद्देश्य इन बसों को संचालित कर प्रदूषण कम करने की कोशिश की जाएगी। हर शहर में इन बसों के लिए एक डिपो होगा, जहां चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

सभी मंडल मुख्यालय पर खुलेंगी यह प्रयोग शालाएं

अलीगढ़ में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के लिए राजकीय निर्माण निगम कार्यदायी संस्था होगी। सभी मंडल मुख्यालय पर यह प्रयोग शालाएं खुलेंगी। 100 डायल के लिए केंद्रीय कोआर्डिनेशन भवन के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी 125 -92 करोड़ लागत। बजट में आवश्यक स्वीकृतियों का प्रस्ताव, 714732.623 लाख रुपये की आवश्यक स्वीकृति। बुंदेलखंड में ग्राम विकास की योजनाओं हेतु कंसलटेंट का एप्रूवल,- सिचाई विभाग के लिए इससे मदद होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर, विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण हेतु क्षेत्र विकास के लिए 267 सम्पतियों के क्रय के लिए 318.67 करोड़ और जीएसटी की धनराशि दिए जाने का अनुमोदन। वित्त विभाग का एक सामान्य प्रस्ताव आरबीआई की योजना के तहत अब रिटेल इन्वेस्टर भी बांड खरीद स्केंगे, यूपी में भी यह अनुमोदित।