मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के 312 कर्मचारियों को काम में लापरवाही बरतने में नौकरी से हटा दिया है.

फाइल फोटो

दिल्ली। मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के 312 कर्मचारियों को काम में लापरवाही बरतने के एवज में नौकरी से हटा दिया है।कहना अतिश्योक्ति नही होगी सरकार ने इन अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया है। जिसमे कई सीनियर अधिकारी हैं, ज्वाइंट सेक्ट्रेरी रैंक के अधिकारियो को भी हटाया गया है।बताते चले केन्द्र सरकार ने ग्रुप बी के 187 कर्मचारियों को हटाया गया है, ग्रुप ए के 125 अफसर जबरन रिटायर कर दिया है।

केंद्र सरकार की इन अधिकारियों पर यह कार्रवाई सार्वजनिक हित को देखते हुए सत्यनिष्ठा की कमी और लापरवाही दिखाने के चलते की गई है। जुलाई 2014 से मई 2019 तक हुए इस रिव्यू में ग्रुप ए के कुल 36000 और ग्रुप बी के 82000 अफसरों को आंकलन किया गया।इनमें से ग्रुप ए के 125 और ग्रुप बी के 187 अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में पाई गई।

सरकार ने लोकसभा में जबरन रिटायरमेंट पर जवाब देते हुए कहा, लागू अनुशासनात्मक नियम के अनुसार सरकार के पास उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार है। सरकार को पूर्ण अधिकार है कि वह सार्वजनिक हित को देखते हुए सत्यनिष्ठा की कमी और लापरवाही दिखाने वाले अफसरों पर मौलिक नियमों के प्रावधान (एफआर) 56 (j) (i), केंद्रीय सिविल सर्विस के नियम 48, पेंशन नियम 1972 और सिविल सेवा नियम 16 (3) (संशोधित) के तहत कार्रवाई कर सकती है.ये नियम सरकार की सेवाओं की समय-समय पर समीक्षा और समय से पहले सेवानिवृत्ति की नीति निर्धारित करते हैं।

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