सरकार निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के मूल निवासियों को देगी 70% आरक्षण

मध्यप्रदेश

भोपाल।कमलनाथ सरकार प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। निजी क्षेत्र की नौकरियों में सरकार राज्य के युवाओं को 70 फीसदी आरक्षण देगी। इसके लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा।मंगलवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह जानकारी दी। इधर, किसानों की कर्जमाफी के मद्दे पर भाजपा विधायकवॉकआउट कर गए।

उन्होंनेकहा कि निजी क्षेत्रों में राज्य के स्थायी निवासियों कोप्राथमिकता दी जाएगी। नई औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन योजना में आरक्षण के प्रावधान रखे गए हैं। कमलनाथ ने बताया किऔद्योगिक इकाईशुरू होने पर इसे लागू किया जाएगा। इसके तहत कुल रोजगार का 70 प्रतिशत मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को ही देनीहोगी।

दरअसल,विधानसभा में मंदसौरसे भाजपा विधायक यशपाल सिंह ने मप्र में राेजगार देने को लेकर सवाल पूछा था। इस परकांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच बहस हुई। इसके बाद कमलनाथ ने सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा किमध्य प्रदेश की गुजरात और पश्चिम बंगाल से तुलना नहीं हो सकती है। क्योंकि, उन राज्यों में वहीं की भाषा में परीक्षाएं होती हैं।