योगी सरकार अब नहीं देगी 30 लाख से अधिक बच्चों को मुफ्त स्कूल ड्रेस

-बनारस के 83,081 बच्चों को नहीं मिलेगी स्कूल ड्रेस
-अब तक सभी तरह के स्कूलों के बच्चों को मिलती थी यूनीफार्म
– पिछले साल भी 50 फीसदी बजट ही आया था
-यूनीफार्म देने वालों का अब तक है बकाया

वाराणसी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब प्रदेश भर के 30 लाख से ज्यादा बच्चों को स्कूली ड्रेस नहीं दी जाएगी। राज्य शासन से जिलों को भेजे गए बजट प्रत्र में इसका खुलासा हुआ है। शासन के इस नए फरमान से हड़कंप मच गया है।

बता दें कि 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके लिए संसद ने संविधान में 86वां संशोधन पारित कर शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में आएं उनकी खातिर पूर्व की प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की थी कि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों को मुफ्त किताबें, बस्ता, स्कूली ड्रेस, मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन मौजूदा यूपी सरकार ने पिछले साल ही पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का आपस में विलय कर नया नाम दिया समग्र शिक्षा अभियान। इस समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस बार सिर्फ बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के बच्चों के लिए ही अनुदान जारी किया है। अन्य विद्यालयों की कोई चर्चा ही नहीं की गई है।

पिछले साल तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत परिषदीय स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों, माध्यमिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त स्कूलों, सम्बद्ध प्राइमरी स्कूलों, समाज कल्याण विभाग के स्कूलों और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त यूनिफार्म के लिए अनुदान दिया जाता था। साथ में नि:शुल्क किताबें भी मिलती हैं। लेकिन समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस बार शासन ने महज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के बच्चों के लिए ही अनुदान जारी किया है। अन्य विद्यालयों की कोई चर्चा ही नहीं की गई है। हालांकि इसका अंदेशा पिछले सत्र से ही मिलने लगा था जब बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूलों के लिए यूनिफार्म मद में महज 50 फीसदी धनराशि ही आवंटित की गई। अब तक शेष 50 फीसदी धनराशि बकाया है।

बता दें कि एक जुलाई से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में यूनिफार्म वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इन विद्यालयों के बच्चों को यूनिफार्म देने के लिए 75 फीसदी अनुदान (करीब पांच करोड़ रुपए) का आवंटन हो गया है।

बनारस के स्कूल जिहां के बच्चों को अब तक मिलती रही स्कूल ड्रेस

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल- 1368

बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त स्कूल-74

माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्ध स्कूल-210

सहायता प्राप्त मदरसा-23

समाज कल्याण से संचालित स्कूल-12

2018 में 2,69, 727 बच्चों को मिली थी यूनिफार्म

2019 में 1,86,646 बच्चों को मिलनी है यूनिफार्म

83,081 बच्चों के यूनिफार्म का नहीं मिला अनुदान

इस बार प्रति यूनिफार्म की दर 200 से बढ़ाकर 300 रुपए की गई

एक छात्र को दो सेट यूनिफार्म मिलती है

*कोट-*

” अब सिर्फ बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बच्चों को ही ड्रेस दिया जाएगा। शासन से प्राप्त आदेश के तहत अन्य स्कूलों जैसे परिषद के सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, माध्यमिक स्कूलों से संबद्ध, मदरसा, समाजकल्याण के स्कूलों के बच्चों को स्कूल ड्रेस नहीं मिलेगा। ” – *जे.पी.सिंह जिला समन्वयक, बेसिक शिक्षा*

” प्रदेश सरकार एक तरह से केवल बांटो और राज करो के सिद्धांत पर काम कर रही है। इसी के तहत अब बच्चों को भी बांट दिया गया। इससे बच्चों में हीन भावना पनपेगी। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। इसे किसी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। माध्यमिक शिक्षक संघ इसकी मुखालफत करेगा। ”- *डॉ प्रमोद कुमार मिश्र, पूर्व शिक्षक विधायक, प्रवक्ता, कमलाकर चौबे आदर्श इंटर कॉलेज, वाराणसी*