उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दिल्ली में बयान

केंद्र के बजट की तारीफ, यूपी में भी चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें

लखनऊ।केंद्र सरकार ने अपने बजट में 80000 करोड़ की लागत से ग्रामीण भारत को जोड़ने की योजना बनाई है। यूपी सरकार ने भी 2022 तक सभी गांवों को बसों के जरिए जोड़ने का लक्ष्य रखा है। जब देश में 135 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन बनेगी तो परिवहन तंत्र भी मजबूत होगा। केंद्र सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट दी गई है, जिसका फायदा उठाते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही यूपी में भी इलेक्ट्रिक बसों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है।

यूपी में बड़े निवेश की उम्मीद

हम करीब दो दर्जन एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाए जा रहे बस टर्मिनल की मंजूरी मिल गई है, जल्दी उन पर काम शुरू होगा। यह टर्मिनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए जाएंगे। इस बार भी बजट में परिवहन विभाग को ऐसी ही बड़ी योजना की उम्मीद है।

दिल्ली के मंत्री से करेंगे बैठक, नहीं होगी यात्रियों को कोई परेशानी

दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ी संख्या में बसों को दिल्ली में आने की अनुमति नहीं दी गई है, यह बसें उत्तराखंड रोडवेज की है ,जिसकी वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। इस पर यूपी के परिवहन मंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री से वह संपर्क में है। जरूरत हुई तो मुलाकात भी करेंगे। दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परिवहन व्यवस्था अन्य राज्यों के साथ मजबूत करने की जरूरत है। यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे।

सरकार करेगी जांच, निजी बसों से राजस्व को नहीं होने देंगे नुकसान

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के रंग की बसें निजी बस ऑपरेटर नहीं चला सकते। अगर हमारी जांच में यह पाया गया कि निजी बस मालिक रोडवेज के रंग की बसें चला रहे हैं और जिसकी वजह से सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है, तो उन पर कार्यवाही की जाएगी।

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