निर्मला सीतारमण पहली महिला फुल टाइम वित्त मंत्री जो अभी कुछ देर बाद पेश करेंगी नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट

दिल्ली ।

केंद्र में दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार में निर्मला सीतारमण के पास दो महत्वपूर्ण विभाग हैं. वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय. वह देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं. इससे पहले, इंदिरा गांधी ने एक छोटी अवधि के लिए अतिरिक्त पोर्टफोलियो के रूप में वित्त मंत्रालय अपने पास रखा था जब वह भारत की प्रधानमंत्री थीं. सभी निगाहें सीतारमण पर होंगी क्योंकि वह आज यानि 5 जुलाई को इस सरकार के पहले बजट को प्रस्तुत करे रही हैं. पीयूष गोयल द्वारा अंतरिम बजट में वेतनभोगी वर्ग को दी जाने वाली कर राहत एक महत्वपूर्ण फैसला होगा. इससे बढ़ते राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा. किसानों और कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान देने की जरूरत है. माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत व्यापारियों के लिए आकस्मिक बीमा भाजपा का एक और चुनावी वादा है जिसे सीतारमण द्वारा वितरित होने की उम्मीद है.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक राजनेता और पीएम मोदी के भरोसेमंद लेफ्टिनेंट, निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व किया. शुरुआत में, उन्हें 2014 में राज्य मंत्री बनाया गया था और स्वतंत्र प्रभार के साथ वाणिज्य और उद्योग विभाग दिया गया था. राज्यसभा की सदस्य निर्मला सीतारमण ने 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था.

सक्रिय राजनीति में आने से पहले, सीतारमण ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम किया. इसके बाद, वह अपने पति के साथ लंदन चली गईं और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में शामिल हो गईं. वह 1990 के दशक में भारत लौट आईं और एक शिक्षाविद् बन गईं. बाद में, उन्होंने हैदराबाद में प्रणव स्कूल की स्थापना की. अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के शासनकाल में उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग में नामित किया गया था. सीतारमण 2008 में भाजपा में शामिल हुईं और उन्हें अगले साल पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया. 2014 में, वह राज्यसभा में भाजपा की उम्मीदवार के रूप में संसद सदस्य बनीं.

रक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, सीतारमण को भारत और फ्रांस के बीच हस्ताक्षरित राफेल विमान सौदे में विपक्ष द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार का बचाव करना था. जनता और संसद में सीतारमण की अग्निपरीक्षा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि विपक्ष राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कर रहा था. सीतारमण भाजपा की तैयारी के लिए बनाई गई चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति की सदस्य भी थीं.