जिलाधिकारियों और कप्तानों की बैठक में सीमए का आदेश हर हाल में रुके गौ तस्करी और महिला उत्पीडऩ

लखनऊ। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अब योगी की भूमिका में नहीं हैं। वे यूपी के कमांडर के रूप में काम करने लगे हैं। चुनाव बाद उन्होंने चकबंदी और पशुधन विभाग के अधिकारियों को न केवल गिरफ़्तार कराया बल्कि अब तक किए गए घोटाले की वसूली करने के भी आदेश दे दिए हैं। इसी क्रम में सीएम ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तानों और शासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कीमत पर गौ तस्करी और महिला उत्पीडऩ बर्दाश्त नहीं किया जएगा। बैठक उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि अधिकारी तैनाती स्थल पर रात में नहीं रहते। वे पास के बड़े शहर में मकान लेकर रहते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अगर सरकारी आवास नहीं है तो अधिकारी तैनाती स्थल पर किराए के मकान लेकर रहेंगे। उन्होंने सभी विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए प्रदेश के 45 अधिकारियों की टीम को चुना है जो जिले-जिले में जाकर योजनाओं की हकीकत को जानेंगे और उसकी रिपोर्ट 20 जून के पहले सीएम को दे देंगे। स्वास्थ्य और आवास योजनाओं के लिए भी सीएम ने अधिकारियों को आगाह कर दिया है कि अगर लापरवाही बरती तो वे निपटा दिए जाएंगे। गुरूवार को स्वास्थ्य और फिर शुक्रवार को शिक्षा विभाग की बैठक सीम लेंगे।बड़े अधिकारी जिलों के अस्पतालों और स्कूलों की करेंगे जांचमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में पहले तो अधिकारियों को बेहतर तरीके से कुंभ और उसके पहले इनवेस्टर मीट के आयोजन के लिए बधाई दी। उसके बाद सीएम ने अपने तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह जानकारी देते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद पांडेय ने बताया कि 15 तारीख से 20 जून तक सरकार की प्राथमिकताओं को सभी अधिकारी सभी जिलों में निरीक्षण करेंगे। जिला अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे और उसकी रिपोर्ट हर हाल में 20 जून तक मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेज देंगे। इस काम के लिए 45 अधिकारियों का चयन किया गया है।सीएम करेंगे मंडलवार योजनाओं की समीक्षा अनूप चंद पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री खुद इसका आंकलन करेंगे और वे देखेंगे कि किस योजना का कैसा हाल है और उसमें क्या खामियां हैं। उसे दूर करेंगे। इसके बाद 20 जून के बाद सीएम खुद मंडलवार अधिकारियों के साथ मौका मुआयना करेंगे और वहां के विकास कार्य को देखेंगे। पांडेय ने बताया कि गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि है कि जनता से बेहतर संवाद करें। अगर कोई शिकायत आई तो वहां के अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा।अपराध रोकने के लिए अफसर जनता से मिलेंउन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों सेे कहा है कि अब बार बार ऐसी घटनाए न हों नहीं तो अब बड़े अधिकारियों को नापा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बाराबंकी की शराब कांड जैसी घटना की पुनरावृत्ति न होने के लिए सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। कौन लोग हैं जो इसे करा रहे हैं। उन्हें चिह्ति कर लिया गया है। सीएम ने कहा कि अब टप्पल जैसी महिला और बच्चियों के उत्पीडऩ की घटना हुई तो उस क्षेत्र के सम्बन्धित अधिकारी भी नहीं छोड़े जाएंगे।तैनाती स्थल पर नाइट हॉल्टसभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एसएसपी और डीएम जनता से कम से कम घंटा मिलें। अक्सर यह शिकायत आई है कि अधिकारी उपलब्ध नहीं होते। जो अधिकारी जहां तैनात है वहां नाइट हाल्ट करे। चाहे एसडीएम हों या सीओ या फिर एसओ हों। अगर वहां आवास नहीं हैं तो किराए के मकान में रहें। उन्होंने गौ तस्करी रोकने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करने के आदेशमुख्य सचिव ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बचे हुए कार्यों को तुरंत पूरा करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। जो ओडीएफ हो गए हैं उन्हें फिर से जांचा जाए कि वहां कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। 40 लाख नए लाभार्थियों का चयन किया गया है। उन्हें भी 30 जून तक लाभ पहुचाने काम कर लिया जाए। इसकी निगरानी के लिए तीन स्तरीय कमेटी बनाई गई है।अभी और मिलेंगे आवास और बनेंगे हैल्थ कार्डप्रधानमंत्री आवास योजना में और तेजी लाने के लिए भी सरकार आदेश दिए हैं। उन्होंने पहले तो उन लोगों को साबासी दी कि जिन्होंने इस योजना में सफलता हासिल की और पूरे देश में पहला स्थान पाया फिर सीएम ने कहा कि बचे हुए लाभार्थियों को तुरंत लाभ पहुंचाया जाए। इसके अलावा उन्होंने अधिक से अधिक लोगों के हैल्थ कार्ड बनाए जाने पर भी जोर दिया। यह जानकारी देते हुए मुख्य सचिव अनूप चंद पांडेय ने बताया कि उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत एक करोड़ 18 लाख लाभार्थियों को अब तक चुना गया है। आगे और लाभार्थियों को शामिल करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि इसमें यह देखा जाए कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के साथ कहीं कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा हो तो उन्हें तुरंत मदद की जाए।