नए खर्च से सरकार का घाटा 3.4% तक रहना मुश्किल

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अंतरिम बजट में 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों के लिए 75,000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। हर किसान को सालाना 6,000 रु. दिए जाएंगे। प्रावधान दिसंबर 2018 से लागू होगा। इसलिए मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 20,000 करोड़ दिए गए हैं। मध्य वर्ग को राहत देते हुए 5 लाख रुपए तक करयोग्य आय पर टैक्स खत्म करने और वेतनभोगी वर्ग के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 से बढ़ाकर 50 हजार रु. करने का प्रावधान है। 20,000 करोड़ के नए खर्च के कारण विश्लेषकों को इस वर्ष 3.4% राजकोषीय घाटे पर संदेह है। जीएसटी कलेक्शन भी पुराने अनुमान से एक लाख करोड़ रु. घट गया है। हालांकि कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन 50,000 ज्यादा रहने की उम्मीद है।

रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई उपाय किए गए हैं। एक छूट धारा 54 के तहत दी गई है। 2 करोड़ रुपए तक के कैपिटल गेन से दो घर खरीदे जा सकते हैं। उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह छूट एक घर तक थी। किसी के पास दो घर हैं तो दूसरे घर पर नोशनल किराया नहीं लगेगा। अभी इस किराए को आय में जोड़कर टैक्स लगता है। डेवलपर्स के लिए भी बिना बिके घरों पर नोशनल किराया एक के बजाय दो साल बाद लागू होगा। इससे डेवलपर्स को घर बेचने के लिए ज्यादा समय मिलेगा।

आईसीआईसीआई बैंक चंदा कोचर को कोई लाभ नहीं देगा
सीबीआई और ईडी ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी एवं सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन पर वीडियोकॉन ग्रुप को कर्ज देने में आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी और पद के गलत इस्तेमाल के आरोप हैं। सीबीआई के मुकदमे में चंदा के पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत के भी नाम हैं। ईडी ने मनीलॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। बैंक द्वारा नियुक्त जस्टिस श्रीकृष्ण समिति ने भी अपनी जांच में चंदा को दोषी पाया है। इसके बाद बैंक ने अप्रैल 2009 से मार्च 2018 तक चंदा को दिया पूरा बोनस वापस लेने का फैसला किया है। उन्हें दूसरे लाभ भी नहीं मिलेंगे।

एनसीएलटी में आरकॉम का जल्दी समाधान की उम्मीद
अनिल अंबानी समूह की कंपनी आरकॉम मुंबई एनसीएलटी में बैंकरप्सी यानी दिवालिया याचिका दायर करेगी। एसेट बेचकर कर्ज लौटाने की योजना अब तक विफल रही है। कंपनी पर 40 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का करीब 45,000 करोड़ रु. का कर्ज है। सालभर में 45 बैठकों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है। हाईकोर्ट, टीडीसैट और सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के खिलाफ कई केस लंबित हैं। एनसीएलटी में समाधान जल्दी निकलने की उम्मीद है।

जेट एयर ने कर्ज के लिए एतिहाद की ज्यादातर शर्तें मानीं
नरेश गोयल की जेट एयरवेज ने कर्ज के लिए साझीदार कंपनी एतिहाद एयर की ज्यादातर शर्तें मान ली हैं। गोयल चेयरमैन पद से हटेंगे। एयरलाइन में उनकी हिस्सेदारी 51% से घटकर 22% रह जाएगी। उनके बेटे निवान गोयल को बोर्ड में सीट मिलेगी। एतिहाद की इक्विटी 24% से बढ़कर 40% हो जाएगी। कुछ औपचारिकताएं 14 फरवरी को बोर्ड मीटिंग में पूरी होंगी। इसके बाद 21 फरवरी को ईजीएम रखी गई है। एसबीआई समेत कुछ बैंक अपने कर्ज को इक्विटी में बदलेंगे। एयरलाइन में इनकी हिस्सेदारी करीब 30% हो जाएगी। एतिहाद 150 रु. प्रति शेयर के भाव पर निवेश करेगी। यह मौजूदा शेयर मूल्य 265 रु. से बहुत कम है। एतिहाद की ओपन ऑफर नहीं लाने की शर्त को सेबी की मंजूरी का इंतजार है। जेट में 20,000 लोगों की नौकरी दांव पर है।

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