नई दिल्ली. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार बजट भाषण में कहा कि कालेधन के खिलाफ सरकार ने जो कदम उठाएं हैं उनसे 1.30 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय टैक्स के दायरे में आई है। गोयल ने कहा कि सरकार कालेधन की बीमारी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में कालेधन को रोकने के लिए जो कोशिशें की गईं उनमें कालाधन कानून, भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून और नोटबंदी जैसे कदम शामिल हैं। इनसे 50,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त और अटैच करने में भी मदद मिली।
3.38 लाख शेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई
गोयल के मुताबिक कालेधन वालों की 6,900 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियां और 1,600 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्तियां पिछले साढ़े चार साल में अटैच की गईं। इस दौरान 3.38 लाख शेल कंपनियों का पता लगाकर उनका रजिस्ट्रेशन खत्म किया गया और उनके निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया।
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