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मध्य प्रदेश सरकार ने जमीनी दस्तावेजों से छेड़खानी रोकने कि लिए बड़ी
पहल की है। सरकार सभी जमीनी दस्तावेजों को ऑनलाइन करने जा रही है। इन सभी दस्तावेजों की पांच से सात प्रतियां बनेंगी जो अगल-अलग विभागों में सुरक्षित होंगी।
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