सरकारी नौकरी में SC/ST आरक्षण: 12 साल पुराने फैसले पर संविधान पीठ करेगी सुनवाई

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साल 2006 के एम नागराज फैसले में कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए पदोन्नति में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू नहीं की जा सकती.

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