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इस मुद्दे पर साझा जमीन तलाशने के लिए विधि आयोग ने 7 राष्ट्रीय और 59 क्षेत्रीय दलों को 7-8 जुलाई को होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए चिट्ठी लिखी है. इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के विचार जानने के लिए विधि आयोग की तरफ से पिछली बार किए गए कोशिश पर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी.
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