
पुरुषोत्तम चतुर्वेदी की रिपोर्ट
वाराणसी ।सिटी लाजिस्टिक प्लान तैयार किए जाने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आर.एफ़.पी. बिड।बताते चले कि लाजिस्टिक्स की सुविधा का विकास राज्यों तथा देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लाजिस्टिक्स के क्षेत्र में देश के राज्यों के मध्य स्वस्थ्य प्रतिस्पधा को बढ़ावा देने तथा राज्यों के लाजिस्टिक्स ढांचे में सुधार के उद्देश्य में वार्णिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष लाजिस्टिक्स एज एकास डिफरेन्ट स्टेट्स (LEADS ) सर्वेक्षण किया जा रहा है। उक्त सर्वेक्षण हेतु तैयार की गयी प्रश्नावली में सिटी लाजिस्टिक्स-फेट स्मार्ट सिटीज एक मुख्य घटक है। भारत सरकार के मैन्डेट के अन्तर्गत राज्यों से शहरों में प्रभावी एवं तार्किक माल अभिवहन प्रणाली को लागू करने के लिए सिटी लाजिस्टिक्स प्लान तैयार किये जाने की अपेक्षा की गयी। इसके लिए सिटी लाजिस्टिक्स समन्वय समिति के गठन का भी प्राविधान है जिसका लक्ष्य राज्य के नगरों में माल अभिवहन को प्रभावी और स्वच्छ बनाने हेतु नगरीय गर्वनेन्स प्रणाली को सुनिश्चित करना होगा, इस सिटी लाजिस्टिक्स समन्वय समिति का ढ़ांचा द्विस्तरीय होगा – (1) चयनित शहरों के लिए संबंधित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में सिटी लेवल कमेटी तथा राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय समिति।
विभिन्न राज्यों में चल रहे लाजिस्टिक्स ईज एक्रास डिफरेन्ट स्टेट्स (LEADS) सर्वेक्षण 2021 के दृष्टिगत अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा किये गये अनुरोध के कम में नगर स्तर पर सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार किये जाने हेतु शासन के आदेश द्वारा उक्त चयनित शहरों में संबंधित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में सिटी लॉजिस्टिक्स समन्वय समिति तथा उपरोक्त नगरों की सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार किये जाने हेतु मार्गदर्शन एवं प्रगति का अनुश्रवण किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
भारत सरकार द्वारा देश में कुल 75 फ्रेट स्मार्ट सिटीज प्रस्तावित किये गये है. इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सात नगर यथा-आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ को फ्रेट स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया गया है।
शहरी लॉजिस्टिक्स को महत्ता प्रदान करने तथा Logistics Ease Across Different States (LEADS) फ्रेमवर्क के लिए राज्य में सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सिटी लाजिस्टिक प्लान तैयार किए जाने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति हेतु प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25.07.2022 को आरएफ़पी बिड जारी की है, जिसकी अंतिम तिथि दिनांक 05.08.2022 है। इस कार्य हेतु दिनांक 06.08.2022 को तकनीकी बिड खोली जाएगी तथा तकनीकी बिड में सफल निविदा दाताओं के मध्य दिनांक 08.08.2022 तकनीकी प्रस्तुतीकरण कराते हुये वित्तीय बिड खोली जायेगी।
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