प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृृ़ढ़ करने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु बनेगी अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक योजना

प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृृ़ढ़ करने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु बनेगी अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक योजना

अपर मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता मे कमाण्ड सेण्टर में सम्पन्न
उच्च स्तरीय बैठक में हुआ गहन मंथन

पुलिस विभाग, उसकी विभिन्न इकाइयों तथा जिला स्तर पर
पुलिस को योजनाबद्व ढंग से मजबूत एवं प्रभावी बनाया जायेगा

आम लोगो को बेहतर पुलिस सुविधा देने व पुलिस सम्बन्धी
जनोपयोगी सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा

लखनऊ: 15 मार्च, 2022

उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृृ़ढ़ करने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु गृह विभाग द्वारा प्रयास प्रारम्भ कर दिये गये है। इसके लिये एक कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसमे अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किये जायेगे।

अपर मुख्य सचिव, गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता मे आज कमाण्ड सेण्टर में सम्पन्न एक उच्च स्तरीय बैठक में गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार विमर्श कर प्रारम्भिक गहन मंथन किया गया है।

प्रस्तावित योजना को तीन चरणों में क्रियान्वयन किये जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए अल्पकालिक एक से दो वर्ष, मध्यकालिक दो से पंाच वर्ष तथा दीर्घकालिक पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लक्ष्यों का निर्धारण प्रस्तावित किया गया है। इसी आधार पर पुलिस विभाग एवं उसकी विभिन्न इकाइयों तथा जिला स्तर पर पुलिस को योजनाबद्व ढंग से मजबूत एवं प्रभावी बनाया जायेगा।

बैठक मंे पुलिस विभाग की ओर से तैयार किये गये प्रारम्भिक प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर उसे और अधिक तर्क संगत एवं व्यावहारिक बनाने तथा इसके लिये बजट प्लान आदि विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

कानून एवं व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु कंट्रªोल कमाण्ड सेण्टर को और अधिक सुदृढ़ एवं अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जायेगा। सोशल मीडिया सेल को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा। इसी प्रकार की कार्यवाही जिला स्तर पर भी किये जाने की योजना बनायी जा रही है।

अभियोजन विभाग को और अधिक मजबूत किया जायेगा ताकि अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर अधिकतम सजा शीघ्रतिशीघ्र दिलायी जा सके। गवाहों के बयानो की वीडियों ग्राफी कराये जाने तथा उसे केस डायरी का हिस्सा बनाये जाने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है।

साइबर अपराधों के त्वरित पंजीकरण एवं उनकी शीघ्र विवेचना के प्रयास किये जायेगे। सी0सी0टी0एन0एस0 योजना को और अधिक प्रभावी बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को उसकी जिम्मेदारी दी जायेगी।

आम लोगो को पुलिस की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जनोपयोगी सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा तथा उन्हे सिंगल विडांे सिस्टम से जोड़ने के प्रयास पर भी बल दिया गया है। एटीएस मुख्यालय को और अधिक सशक्त एवं अत्याधुनिक संशाधनों से लैस किया जायेगा। एस0टी0एफ0, पीएसी, एस0डी0आर0एफ0 एवं यूपी एस0एस0एफ0 का सुदृढ़ीकरण भी किया जायेगा।

यातायात व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिये भी कई प्रयास योजना में प्रस्तावित किये जा रहे है। डाटा विश्लेषण सिस्टम, मौके पर ई चालान का भुगतान, राष्ट्रªीय राजमार्गो पर हाइवे पुलिस, ट्रªैफिक ट्रªेनिंग एवं शोध संस्थान आदि को भी योजना में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

पुलिस भर्ती बोर्ड, एस0आई0टी0, अग्निशमन सेवा, सुरक्षा शाखा, यूपी 112 व पुलिस की अन्य इकाइयों के साथ-साथ प्रदेश के सभी जोनो की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व चुस्त दुरूस्त बनाने की दिशा में मंथन किया जा रहा है।

बैठक में सचिव, गृह बी0डी0 पाल्सन, सचिव, गृह तरूण गाबा के अलावा गृह विभाग के समस्त विशेष सचिव व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सम्पर्क- सूचनाधिकारी, प्रभात श्रीवास्तव